हुरदा में आदिवासी लोहरा समाज की बड़ी बैठक, तीन पंचायतों में संगठन का सर्वसम्मत पुनर्गठन

तीन पंचायतों में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन

बैठक के दौरान रायकेरा, जामतई और गेनमेर पंचायत के लिए आदिवासी लोहरा समाज की नई इकाइयों का गठन किया गया। सर्वसम्मति से जिन पदाधिकारियों का चयन हुआ, वे इस प्रकार हैं—

• अध्यक्ष: योगेन्द्र तिर्की
• उपाध्यक्ष: राममोहन लोहरा
• सचिव: दिलीप लोहरा
• उपसचिव: तिलेश्वर लोहरा
• कोषाध्यक्ष: सोमरा लोहरा

नव-निर्वाचित पदाधिकारियों ने समाज के हित में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत होने से समाज की आवाज प्रशासन और सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचेगी।

धर्मांतरण को बताया गया गंभीर सामाजिक चुनौती

बैठक में समाज से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। पहला और सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण का रहा। वक्ताओं ने इसे आदिवासी समाज के लिए एक गंभीर सामाजिक समस्या बताया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कारण आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति, रीति-रिवाज, मान्यताएं और पहचान धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं।

योगेन्द्र तिर्की ने कहा: “हमारी संस्कृति और परंपरा ही हमारी पहचान है। यदि इसे बचाने के लिए आज संगठित प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से कट जाएंगी।”

समाज के सदस्यों ने निर्णय लिया कि धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और समाज के भीतर संवाद और एकता को मजबूत किया जाएगा।

सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सुरक्षा पर जोर

दूसरे प्रमुख बिंदु के रूप में समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी लोहरा समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। इसके लिए शिक्षा, संगठन और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देना जरूरी है।

बैठक में यह भी कहा गया कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर समाज की मजबूत इकाई होने से स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकेगा और समाज के साथ हो रहे अन्याय का सामूहिक रूप से विरोध किया जा सकेगा।

जाति प्रमाण पत्र की जटिल प्रक्रिया पर चिंता

तीसरा अहम मुद्दा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की जटिल प्रक्रिया को लेकर रहा। वक्ताओं ने बताया कि पारंपरिक आदिवासी लोहरा समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रक्रिया को अत्यधिक जटिल बताते हुए इसे सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की गई।

समाज के सदस्यों ने कहा: “जाति प्रमाण पत्र के अभाव में हमारे बच्चे शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। यह समस्या तत्काल समाधान की मांग करती है।”

बड़ी संख्या में समाजजन रहे उपस्थित

इस अवसर पर आदिवासी लोहरा समाज के कई प्रमुख पदाधिकारी और शुभचिंतक उपस्थित रहे। इनमें सुखन तिर्की (समाज के शुभचिंतक), सुनील बरवा (जिला उपाध्यक्ष), कांति देवी (प्रखंड कमेटी सचिव), बहुरन लोहरा (बांकी पंचायत अध्यक्ष), हेमंत लोहरा (सचिव), बंधन लोहरा (सहुबेड़ा पंचायत अध्यक्ष) सहित तीनों पंचायतों के बड़ी संख्या में समाज के सदस्य शामिल थे। सभी ने संगठन की मजबूती और समाजहित में एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प दोहराया।

न्यूज़ देखो: संगठन की मजबूती से ही बचेगी आदिवासी पहचान

हुरदा में आयोजित यह बैठक आदिवासी लोहरा समाज के संगठनात्मक विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत स्तर पर पुनर्गठन से समाज की जड़ें मजबूत होंगी और जमीनी समस्याएं सामने आएंगी। धर्मांतरण, सामाजिक सुरक्षा और जाति प्रमाण पत्र जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा होना इस बात का संकेत है कि समाज अब अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहा है। प्रशासन और सरकार को भी चाहिए कि इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दे और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।
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एकजुट समाज ही सुरक्षित भविष्य की नींव

जब समाज संगठित होता है, तभी उसकी आवाज मजबूत बनती है। आदिवासी लोहरा समाज की यह पहल आने वाली पीढ़ियों के अधिकार और पहचान की रक्षा की दिशा में अहम है। अपनी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों को बचाने के लिए जागरूकता और सहभागिता जरूरी है।