#गढ़वा #NFSA–JSFSS : उपायुक्त ने कहा – लाभुकों को किसी भी स्तर पर न हो परेशानी, सभी लक्ष्यों की समय पर पूर्ति सुनिश्चित
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की प्रगति पर समीक्षा।
- e-KYC और मोबाइल नंबर सीडिंग में तेजी लाने के सख्त निर्देश।
- अपात्र लाभुकों को सूची से हटाने में पारदर्शिता और समयबद्धता पर जोर।
- खाद्यान्न वितरण की उपलब्धियों पर प्रखंडवार मॉनिटरिंग।
- KPI डेटा के आधार पर प्रदर्शन सुधार की रणनीति तय।
गढ़वा। समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में शुक्रवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक ऑनलाइन मोड से हुई, जिसमें सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान योजनाओं से जुड़े सूचकों (Indicators) पर गहन चर्चा की गई और समय पर लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए।
e-KYC और मोबाइल सीडिंग को मिली प्राथमिकता
बैठक में भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में e-KYC कार्य की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि e-KYC में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, जिला व प्रखंड स्तर पर मोबाइल नंबर सीडिंग की धीमी गति पर चिंता जताई गई और इसे तुरंत तेज करने के निर्देश दिए गए।
पात्र–अपात्र लाभुकों की सूची में पारदर्शिता
Rightful Targeting के तहत पात्र लाभुकों की सही पहचान और अपात्र लाभुकों का निरसन बैठक का अहम विषय रहा। उपायुक्त ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि असली लाभुक वंचित न रहें।
खाद्यान्न वितरण पर कड़ी निगरानी
बैठक में जुलाई 2025 में NFSA के तहत खाद्यान्न वितरण, अगस्त 2025 में NFSA व JSFSS के अंतर्गत वितरण की प्रगति, और मई 2025 में चना दाल वितरण की स्थिति पर चर्चा हुई। लंबित वितरण को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए, साथ ही प्रतिदिन मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया।
KPI डेटा से होगा प्रखंडवार रैंकिंग
सभी प्रखंडों द्वारा भेजे गए Key Performance Indicators (KPI) डेटा की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुझाए गए। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि KPI आधारित प्रखंडवार रैंकिंग तैयार कर, प्रदर्शन में प्रतिस्पर्धा और सुधार दोनों सुनिश्चित किए जाएं।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा: “हमारा उद्देश्य है कि किसी भी स्तर पर लाभुकों को परेशानी न हो। सभी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें और निर्धारित समय सीमा में सभी लक्ष्यों को पूरा करें।”
न्यूज़ देखो: योजनाओं के धरातल पर असर का सख्त मूल्यांकन
गढ़वा में हुई यह समीक्षा बैठक केवल आंकड़ों की जांच तक सीमित नहीं रही, बल्कि लाभुकों की वास्तविक समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इससे साफ है कि प्रशासन योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर असरदार बनाने की दिशा में सक्रिय है।
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