- आंदोलनकारियों के गांवों को मॉडल विलेज बनाने की मांग उठी।
- वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और परिवहन मंत्री दिपक बिरूआ से मुलाकात।
- कल्याण विभाग द्वारा 7 करोड़ का आवंटन किया गया।
- आने वाले बजट में विशेष प्रावधान का आश्वासन।
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक महासचिव पुष्कर महतो और केंद्रीय संयोजक सतीश कुमार ने 2025-26 के बजट में आंदोलनकारियों के हित में प्रावधान करने की मांग की।
उन्होंने आंदोलनकारियों के गांवों को मॉडल विलेज बनाने की बात उठाई। उन्होंने कहा, “झारखंड अलग राज्य आंदोलन के संघर्ष, त्याग और बलिदान के कारण यह राज्य बना है। राज्य सरकार को आंदोलनकारियों के गांवों को चिन्हित कर उन्हें मॉडल विलेज के रूप में विकसित करना चाहिए।”
सरकारी आश्वासन:
झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री दिपक बिरूआ ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और बताया कि कल्याण विभाग द्वारा पहले ही 7 करोड़ का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी आंदोलनकारियों के प्रति सरकार की संवेदना व्यक्त की और कहा कि हेमंत सरकार जल्द ही बड़ी घोषणा करेगी।
आंदोलनकारियों की अपील:
संघर्ष मोर्चा ने सरकार से आग्रह किया कि पांच वर्षों के भीतर सभी चिन्हित गांवों को विकसित कर दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए।
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