गढ़वा: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में न तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू होगा और न ही समान नागरिक संहिता (UCC)। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में केवल CNT और SPT कानून ही लागू रहेंगे, जो यहां के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने ये बातें गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के रंका हाई स्कूल मैदान में आयोजित एक जनसभा में कहीं, जहां वे झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे।
बीजेपी को बताया ‘जुमलेबाज’
मुख्यमंत्री सोरेन ने बीजेपी को ‘जुमलेबाज’ पार्टी बताते हुए कहा कि ये लोग झारखंड के आदिवासी-मूलवासी और यहाँ के स्थानीय निवासियों को हटाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को यहां के लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है; उनका असली उद्देश्य झारखंड की खनिज संपदा पर कब्जा जमाना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार झारखंड के 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए का बकाया नहीं दे रही है, जिससे राज्य का विकास रुक रहा है।
मूलवासी-अधिकारों की रक्षा का संकल्प
हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बीजेपी के “जहर उगलने वाले” प्रचार से सावधान रहें। मुख्यमंत्री ने कहा, “ये लोग झूठे आरोप लगाकर हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम झारखंड के बेटे-बेटियों के साथ खड़े हैं। हम किसी भी कीमत पर आपके अधिकारों को खत्म नहीं होने देंगे।”
‘सूखता हुआ पेड़’ है बीजेपी, जल्द जड़ से उखाड़ देंगे’
मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी अब सूखता हुआ पेड़ बन चुकी है। आने वाले चुनाव में इसे जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा, “इनकी जुमलेबाजी अब काम नहीं आएगी। आने वाले पांच साल में हम हर घर तक विकास और आर्थिक सहयोग पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं शुरू की हैं और आने वाले समय में और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे।”
नौकरी परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले जाएंगे जेल
जनसभा के दौरान हेमंत सोरेन ने राज्य में नौकरी परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JPSC) और अन्य परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है। जो लोग इसमें गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, वे चुनाव के बाद जेल की हवा खाएंगे।
केंद्र सरकार पर राज्य की पेंशन रोकने का आरोप
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर पेंशन रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सभी वर्गों के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि झारखंड में पेंशन जारी रहेगी और किसी भी तरह की कटौती नहीं की जाएगी।
झारखंड में शांति और विकास के लिए दोबारा मौका मांगा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता से झामुमो उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में उनकी सरकार ने कई मुश्किलों का सामना किया है और झारखंड के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को एक बार फिर से मौका दिया जाए ताकि राज्य में शांति और विकास कायम रहे और झारखंड के लोगों का भविष्य सुरक्षित हो।
जनसभा में मुख्यमंत्री के ये बयानों ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है और आगामी चुनाव में क्या परिणाम आते हैं।