#सिमडेगा #जनसरोकार : झामुमो प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मुलाकात कर बीएलए-1 सूची सौंपी और लचरागढ़ बाजार समिति भंग कर नई समिति गठन की मांग रखी।
- झामुमो के जिलाध्यक्ष अनिल कंडूलना और जिला सचिव मो. सफ़ीक खान ने 2 दिसंबर 2025 को उपायुक्त से मुलाकात की।
- प्रतिनिधिमंडल ने जिला के BLA-1 की सूची उपायुक्त महोदया को सौंपा।
- लचरागढ़ बाजार समिति का कार्यकाल कई वर्षों पहले समाप्त, अवैध रूप से संचालन का आरोप।
- समिति को भंग कर नई समिति गठित करने की मांग उठाई गई।
- उपायुक्त महोदया ने कहा—जनता की समस्याओं के प्रमुखता से समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
झामुमो जिला इकाई का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को उपायुक्त महोदया से मिला, जिसमें जिले के प्रशासनिक और जनहित संबंधी कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिला स्तरीय BLA-1 की सूची सौंपते हुए कई आवश्यक मांगों को सामने रखा। सबसे प्रमुख मुद्दा लचरागढ़ बाजार समिति का था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद समिति के चलाए जाने पर आपत्ति जताई गई। प्रतिनिधिमंडल ने इसे भंग कर नई समिति के गठन की आवश्यकता पर जोर दिया।
प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात का उद्देश्य
मुलाकात का उद्देश्य जिले के प्रशासनिक एवं जनसुविधा संबंधित मुद्दों को सामने रखकर उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट करना था।
झामुमो जिलाध्यक्ष अनिल कंडूलना और जिला सचिव मो. सफ़ीक खान ने विस्तार से बताया कि कई विभागों में प्रक्रियागत विलंब, समिति संचालन में पारदर्शिता की कमी और प्रशासनिक निष्पक्षता से जुड़े मामले जनता को प्रभावित कर रहे हैं।
BLA-1 सूची सौंपकर प्रक्रिया में तेजी की मांग
झामुमो नेताओं ने जिला के BLA-1 (बूथ लेवल असिस्टेंट) की सूची उपायुक्त महोदया को सौंपते हुए कहा कि
जिले में चुनावी तथा प्रशासनिक कार्यों के समुचित संचालन के लिए इन नियुक्तियों की पुष्टि आवश्यक है।
उन्होंने आग्रह किया कि इन सूचियों पर शीघ्र कार्रवाई हो ताकि आगामी प्रशासनिक दायित्वों में विलंब न हो।
लचरागढ़ बाजार समिति को लेकर गंभीर आपत्ति
मुलाकात के दौरान सबसे अधिक जोर लचरागढ़ बाजार समिति के मुद्दे पर दिया गया।
नेताओं ने बताया कि समिति का कार्यकाल कई वर्षों पहले समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद समिति “अवैध तरीके से संचालित” की जा रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यह न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि इससे बाजार व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी प्रभावित हो रही है।
नई समिति गठन की मांग
झामुमो प्रतिनिधियों ने स्पष्ट मांग रखी कि
समिति को तुरंत भंग कर नई समिति का गठन किया जाए, ताकि स्थानीय व्यापारियों और ग्रामीणों को प्रशासनिक जवाबदेही के साथ सेवा मिल सके।
जिलाध्यक्ष अनिल कंडूलना ने कहा: “कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी समिति चलाना नियमों के विरुद्ध है। नई समिति गठन से पारदर्शिता और जनता के हित सुनिश्चित होंगे।”
प्रशासन की प्रतिक्रिया: समाधान का आश्वासन
उपायुक्त महोदया ने दोनों नेताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और समस्याओं के समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए।
उपायुक्त महोदया ने कहा: “जनता की सभी छोटी-बड़ी समस्याओं का प्रमुखता से समाधान करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा।”
उन्होंने आश्वस्त किया कि बाजार समिति के मामले सहित सभी प्रस्तुत मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय स्तर पर चर्चा बढ़ी
जिले में इस मुलाकात के बाद बाजार समिति और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
लोगों का कहना है कि समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी संचालन जनता के हित में नहीं है।
नई समिति बनने से व्यापारियों को लाभ होगा और बाजार व्यवस्था बेहतर होगी।
न्यूज़ देखो: जनप्रतिनिधियों की पहल और प्रशासनिक जवाबदेही की परीक्षा
यह मुलाकात बताती है कि जब जिलास्तरीय संगठन गंभीरता से जनहित मुद्दे उठाते हैं, तो प्रशासन तक उनकी गूंज पहुंचती है।
लचरागढ़ बाजार समिति का मामला केवल संरचना का नहीं, बल्कि पारदर्शिता और जनता की भागीदारी का प्रश्न भी है।
उपायुक्त का सकारात्मक रुख उम्मीद जगाता है कि जिले की समस्याओं पर ठोस कार्रवाई होगी।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनभागीदारी से बदलता है प्रशासन, जिम्मेदारी से बदलता है जिला
सिमडेगा जैसे जनसंवेदनशील जिले में प्रशासन और जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है।
जब नागरिक अपनी समस्याओं को संगठित रूप से सामने लाते हैं, तब प्रशासनिक सुधार की संभावनाएँ भी बढ़ती हैं।
बाजार समिति, पंचायत समितियाँ, और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दे तभी मजबूत होंगे जब लोग सक्रिय रहेंगे और आवाज उठाते रहेंगे।
