लातेहार व्यवहार न्यायालय में हाईब्रिड मोड से न्यायिक कार्य शुरू, वरिष्ठ अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने बताया ऐतिहासिक कदम

इस दौरान लातेहार से बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने सक्रिय रूप से ऑनलाइन बहस में भाग लिया। उन्होंने इस नई व्यवस्था की सराहना करते हुए इसे न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया।

कई अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन रखीं दलीलें

हाईब्रिड मोड के तहत आयोजित सुनवाई में कई अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। इनमें अधिवक्ता मिथलेश सिंह, डालटनगंज से महेंद्र गिरि एवं अरविंद गुप्ता, लातेहार स्टेशन से विवेक गुप्ता तथा लातेहार से कुमार अमित शामिल रहे।

ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई में भागीदारी को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह देखा गया। कई अधिवक्ताओं ने कहा कि इससे समय और संसाधनों दोनों की बचत होगी।

बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने कहा: “हाईब्रिड मोड न्यायिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। इससे दूरदराज क्षेत्रों के अधिवक्ताओं और आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।”

दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को मिलेगा लाभ

वरिष्ठ अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से अब अधिवक्ताओं को हर सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। वे अपने घर या कार्यालय से ही न्यायालयीन कार्यों में भाग ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इससे समय की बचत होगी और न्यायिक प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी और सुगम बनेगी। खासकर दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के प्रयास की सराहना

लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने इस पहल के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लातेहार न्यायालय के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगी।

अधिवक्ताओं का मानना है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जा सकता है।

तकनीकी सहयोग की भी हुई सराहना

नई व्यवस्था को सफल बनाने में न्यायालयकर्मियों की भूमिका भी अहम रही। तकनीकी सहयोग के लिए न्यायालयकर्मी अभय कुमार सिंह की भूमिका की विशेष सराहना की गई।

सुनवाई के दौरान तकनीकी प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में उनकी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही।

अधिवक्ताओं में दिखा उत्साह

हाईब्रिड मोड की शुरुआत के बाद अधिवक्ताओं के बीच सकारात्मक माहौल देखने को मिला। कई अधिवक्ताओं ने इसे समय की मांग बताते हुए कहा कि डिजिटल तकनीक से न्याय व्यवस्था और अधिक आधुनिक बनेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ऑनलाइन और हाईब्रिड न्यायिक व्यवस्था न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बना सकती है।

न्यूज़ देखो: डिजिटल न्याय व्यवस्था समय की जरूरत

लातेहार व्यवहार न्यायालय में हाईब्रिड मोड की शुरुआत न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। तकनीक के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना आज के समय की बड़ी जरूरत है। इससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ आम लोगों को भी सुविधा मिलेगी और न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी। अब जरूरत है कि इस व्यवस्था को लगातार बेहतर तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षण के जरिए और मजबूत बनाया जाए। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

तकनीक और पारदर्शिता से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था

आधुनिक तकनीक का सही उपयोग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकता है।
डिजिटल न्यायिक प्रक्रिया से समय, संसाधन और श्रम — तीनों की बचत संभव है।
दूरदराज क्षेत्रों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना लोकतंत्र की बड़ी जिम्मेदारी है।
नई तकनीक को अपनाकर ही बेहतर और तेज न्याय व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है।

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