मिट्टी की झोपड़ी में तीस वर्षों से गुजर रही जिंदगी, नहीं मिला आवास योजना का लाभ

लिस्ट में था नाम, बाद में हटा दिया गया

विनोद यादव ने बताया कि उनका नाम एक बार प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में शामिल हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद बिना जानकारी दिए सूची से हटा दिया गया। तब से लेकर अब तक उन्होंने पंचायत कार्यालय और मुखिया के दरवाजे के कई चक्कर लगाए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। मुखिया की ओर से ‘हो जाएगा’ की बात तो कही जाती है, पर नतीजा शून्य है।

होटल में काम कर पाल रहा है परिवार

गरीबी की मार झेल रहे विनोद यादव अपने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए स्थानीय होटल में मजदूरी करते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं कि खुद से पक्का घर बनवा सकें। सरकारी योजना का लाभ मिलने की उम्मीद में वह हर बार निराश हुए हैं। झोपड़ी की हालत इतनी खराब है कि परिवार हर समय मौत के साए में जीवन बिता रहा है।

प्रशासन ने दिलाया भरोसा

इस मामले में मनातू प्रखंड विकास पदाधिकारी मदन कुमार सुमन ने कहा:

मदन कुमार सुमन, बीडीओ मनातू ने कहा: “पंचायत सेवक से जांच कराकर बहुत जल्द बेघर परिवार विनोद यादव को आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा।”

न्यूज़ देखो: सरकारी योजनाओं के धरातल पर सवाल

यह मामला बताता है कि सरकारी योजनाओं की गूंज भले ही कागजों में सुनाई देती है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कई गरीबों की झोपड़ियों में दफन है। जब एक परिवार तीन दशकों तक बिना घर के गुज़ारा कर रहा है, तो यह शासन-प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन का यह भरोसा कब तक हकीकत में बदलता है।
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अब वक्त है जिम्मेदारी निभाने का

सरकार की योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब उनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचेगा। विनोद यादव जैसे लोगों के लिए घर सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि जीवित रहने की सुरक्षा है। अब समाज और प्रशासन दोनों को मिलकर ऐसे परिवारों तक योजनाओं की रोशनी पहुंचानी होगी।
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