#पांडू #विस्थापन_मामला : घर गिराए जाने के बाद त्रिपाल के नीचे रह रहे परिवारों के पुनर्वास की मांग तेज।
पलामू जिले के पांडू प्रखंड में कजरू कला गांव के विस्थापित परिवारों के मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन द्वारा घर गिराए जाने के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, जमीन और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई। नेताओं और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि समाधान नहीं होने पर धरना दिया जाएगा।
- कजरू कला गांव में विस्थापन के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित।
- प्रशासन द्वारा अनिल राम और ललन राम के घर गिराए जाने का मामला उठाया गया।
- घर गिरने के बाद परिवार कई दिनों से त्रिपाल के नीचे रहने को मजबूर।
- सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने विस्थापित परिवारों के पुनर्वास की मांग उठाई।
- मांगें नहीं मानी गईं तो रामनवमी और सरहुल के बाद धरना देने की चेतावनी।
पलामू जिले के पांडू प्रखंड स्थित कजरू कला गांव में विस्थापन से प्रभावित परिवारों के मुद्दे को लेकर शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से अनिल राम (पिता विजय राम) और ललन राम (पिता स्व. थलपु राम) के परिवार का मामला उठाया गया, जिनका कजरू कला स्थित घर प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के गिरा दिया गया था।
बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि घर गिराए जाने के बाद इन परिवारों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है। परिवार के कई सदस्य, जिनमें एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी शामिल है, पिछले कई दिनों से त्रिपाल के नीचे रहकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं।
प्रशासनिक उदासीनता पर जताई नाराजगी
बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसके कारण प्रभावित परिवारों को अब तक स्थायी समाधान नहीं मिल पाया है।
ग्रामीणों का कहना था कि ऐसे हालात में गरीब परिवारों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है और उन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है।
विधायक के हस्तक्षेप से मिला जमीन का पट्टा
बैठक में यह भी बताया गया कि स्थानीय विधायक नरेश सिंह के हस्तक्षेप से विस्थापित परिवारों को एक जमीन का पट्टा उपलब्ध कराया गया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन काफी दूरस्थ इलाके में स्थित है।
उनका कहना था कि उस स्थान पर पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वहां रहना काफी कठिन है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पीड़ित परिवार स्वयं मकान निर्माण कराने में भी असमर्थ हैं।
अबुआ आवास योजना से मकान देने की मांग
बैठक की अध्यक्षता शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने की, जबकि संचालन विश्रामपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं।
ग्रामीणों ने मांग की कि सभी विस्थापित परिवारों को उचित और निर्विवाद स्थान पर जमीन उपलब्ध कराई जाए तथा अबुआ आवास योजना के माध्यम से उन्हें जल्द से जल्द रहने योग्य मकान बनाकर दिया जाए।
इसके अलावा विस्थापित क्षेत्र को बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने की भी मांग की गई। भीषण गर्मी को देखते हुए वहां कम से कम एक चापानल (हैंडपंप) की व्यवस्था कराने की मांग भी उठाई गई।
सरकार से तत्काल राहत देने की अपील
सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार को इन गरीब और विस्थापित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर जल्द राहत देनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो इन परिवारों की स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है।
सुधीर कुमार चंद्रवंशी ने कहा, “सरकार को चाहिए कि इन गरीब विस्थापित परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर तत्काल राहत दे, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें।”
मांगें नहीं मानी गईं तो होगा धरना
बैठक में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि विस्थापित परिवारों की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो रामनवमी और सरहुल पर्व के बाद पांडू अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
ग्रामीणों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करेंगे।
बैठक में मुख्य रूप से शत्रुघ्न कुमार शत्रु, सुधीर कुमार चंद्रवंशी, बबन कुमार बैठा, अनिल कुमार चंद्रवंशी, सिराज अली, सीताराम पासवान, अशोक पाल, विंधेश्वर पाल, मंदीश राम, रामलखन राम, सीताराम यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
न्यूज़ देखो: विस्थापन के मामलों में संवेदनशीलता जरूरी
विस्थापन से जुड़े मामलों में प्रशासनिक संवेदनशीलता बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इसका सीधा असर गरीब और कमजोर वर्ग के जीवन पर पड़ता है। यदि प्रभावित परिवारों को समय पर पुनर्वास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति और अधिक कठिन हो जाती है। ऐसे मामलों में प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है।
सम्मानजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार
हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और सहायता के लिए समाज और प्रशासन दोनों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है।
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