#जलडेगा #मनरेगा : लोमबोई पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान अधूरे कार्य और मजदूरी भुगतान में देरी को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी।
सिमडेगा जिले के जलडेगा प्रखंड अंतर्गत लोमबोई पंचायत सचिवालय में मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने अधूरी योजनाओं, सामग्री आपूर्ति में देरी और मजदूरी भुगतान लंबित रहने को लेकर कई सवाल उठाए और शीघ्र समाधान की मांग की।
- लोमबोई पंचायत सचिवालय में मनरेगा जनसुनवाई आयोजित।
- ग्राम सभा अध्यक्ष जुनास तोपनो की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न।
- कई योजनाएं, विशेषकर कुआं निर्माण कार्य अधूरे पाए गए।
- मजदूरों ने मजदूरी भुगतान में देरी पर जताई नाराजगी।
- वेंडरों ने भी लंबित भुगतान की समस्या बताई।
जलडेगा, सिमडेगा। जलडेगा प्रखंड के लोमबोई पंचायत सचिवालय में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम सभा अध्यक्ष जुनास तोपनो ने की।
जनसुनवाई के दौरान सामाजिक अंकेक्षण टीम की वीआरपी मंजु कुमारी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय ज्यूरी का चयन किया गया। इसके बाद मनरेगा के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं।
अधूरी योजनाओं को लेकर उठे सवाल
जनसुनवाई के दौरान कई योजनाएं, विशेषकर कुआं निर्माण और अन्य कार्य अधूरे पाए गए। लाभुकों ने बताया कि कार्यस्थल पर मनरेगा वेंडर द्वारा समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण कई योजनाएं अधूरी रह गई हैं।
कुछ लाभुकों ने यह भी बताया कि उन्होंने काम पूरा करने के लिए अन्य लोगों से पैसे उधार लेकर कार्य कराया, लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया है।
मजदूरी भुगतान में देरी से मजदूर नाराज
मनरेगा मजदूरों ने मजदूरी भुगतान में हो रही देरी को लेकर भी नाराजगी जताई। मजदूरों का कहना था कि लंबे समय से उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली है, जिससे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वेंडरों ने भी बताई अपनी समस्या
इस पर वेंडरों ने कहा कि मनरेगा के तहत उन्हें भी काफी समय से भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान लंबित रहने के कारण सामग्री की आपूर्ति में कठिनाई हो रही है।
वेंडरों ने प्रशासन से लंबित राशि का जल्द भुगतान कराने की मांग की और कहा कि भुगतान होने के बाद वे सामग्री आपूर्ति नियमित रूप से जारी रखेंगे।
कार्यक्रम में पर्यवेक्षक बीसीओ जेम्स रिचर्ड खोया, पंचायत की मुखिया शिशिर डांग, पंचायत समिति सदस्य सोसंती तोपनो, पंचायत सचिव अमित आशिष डुंगडुंग, रोजगार सेवक सरोजनी विलुंग, कनीय अभियंता एर्नेस्ट लकड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे।
न्यूज़ देखो: पारदर्शिता के लिए जरूरी है सामाजिक अंकेक्षण
मनरेगा जैसी योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति सामने आती है और समस्याओं के समाधान की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
जवाबदेही से मजबूत होगी विकास योजनाएं
समय पर भुगतान और गुणवत्तापूर्ण कार्य ही योजनाओं की सफलता की कुंजी है।
ग्रामीणों की भागीदारी से ही विकास योजनाएं प्रभावी बन सकती हैं।
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