हाइलाइट्स:
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभुकों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपये हस्तांतरित।
- लाभार्थियों को तीन किश्तों में 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
- मनरेगा और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- आगामी 100 दिनों में 3 लाख लाभार्थियों को कुल 4621.50 करोड़ रुपये का मिलेगा लाभ।
मुख्यमंत्री ने एक क्लिक में 1200 करोड़ की सहायता राशि सौंपी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख परिवारों को प्रथम किश्त के रूप में 1200 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की। उन्होंने यह ट्रांजेक्शन पटना स्थित ‘संकल्प’ भवन से माउस क्लिक करके किया।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को तीन चरणों में 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। पहली किश्त के रूप में 40 हजार रुपये दिए जाते हैं, जिसके बाद 80 हजार रुपये द्वितीय और तृतीय किश्त के रूप में मिलते हैं।
बिहार को 7.90 लाख घरों का लक्ष्य
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि:
- सितंबर 2024 में राज्य को 2,43,903 घरों का लक्ष्य मिला था।
- जनवरी 2025 में 5,46,745 अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त हुआ।
- अब कुल 7,90,648 घरों का निर्माण लक्ष्य है।
मनरेगा और शौचालय निर्माण में भी मदद
इन लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से भी आर्थिक सहायता मिलेगी:
- मनरेगा के तहत 90 दिनों के अकुशल श्रम के रूप में 22,050 रुपये।
- लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये।
- कुल मिलाकर प्रति लाभुक को 1,54,050 रुपये की सहायता दी जाएगी।
आगामी 100 दिनों में 4621.50 करोड़ रुपये वितरित होंगे
सरकार की योजना के अनुसार, आने वाले 100 दिनों में 3 लाख लाभुकों को द्वितीय और तृतीय किश्तों के रूप में 80-80 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इससे कुल 4621.50 करोड़ रुपये का आर्थिक संबल लाभार्थियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री की अपील – सभी योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि:
“केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पूरी पारदर्शिता और दक्षता से लागू करें ताकि लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका हक मिल सके। किसी को भी असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखें।”
कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जिलों से डीएम और लाभुक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
‘न्यूज़ देखो’ की नजर सरकारी योजनाओं पर
क्या सरकार की यह पहल बिहार के ग्रामीण इलाकों में घरों की कमी दूर कर पाएगी?
क्या लाभार्थियों को किश्तों का समय पर भुगतान मिलेगा?
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