#देवघर #अभियान : नो पार्किंग जोन में अवैध वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, कई क्षेत्रों में चला प्रशासनिक अभियान
- डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान।
- एसडीओ रवि कुमार के नेतृत्व में जसीडीह बाजार, रेलवे स्टेशन और चकाई मोड़ क्षेत्र में कार्रवाई।
- नो पार्किंग जोन में वसूली करते रंगे हाथ पकड़ा गया छोटू पांडे, गिरफ्तार कर थाना भेजा गया।
- सरकारी जमीनों की जांच और विवादों की पड़ताल के लिए कई मौजाओं में टीम ने किया निरीक्षण।
- प्रशासन ने अवैध कब्जा और वसूली करने वालों को चेताया, कार्रवाई जारी रहेगी।
जसीडीह बाजार और उसके आसपास प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली जब रविवार को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर, चकाई मोड़ और आसपास के क्षेत्रों में फैले अतिक्रमण और अवैध पार्किंग वसूली की जांच की गई।
रंगे हाथ पकड़ा गया अवैध वसूली करने वाला
जांच के दौरान नो पार्किंग जोन में पार्किंग शुल्क वसूल रहा छोटू पांडे प्रशासनिक दल के हत्थे चढ़ गया। मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर जसीडीह थाना भेजा गया। एसडीओ ने बताया कि प्रशासन अब ऐसे अवैध कार्यों को लेकर बिल्कुल शून्य सहिष्णुता की नीति अपना रहा है।
एसडीओ रवि कुमार ने कहा: “डीसी महोदय के निर्देश पर यह अभियान अतिक्रमण, अवैध वसूली और जमीन विवादों को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है। किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने या अवैध लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”
कई क्षेत्रों में चला निरीक्षण अभियान
अभियान के तहत मौजा पांचुकुरा (देवघर अंचल) में परती कदम सरकारी जमीन की जांच की गई। वहीं मौजा रामसागर (देवीपुर अंचल) में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद की पड़ताल की गई। इसी क्रम में मौजा बिरनिया और रामूडीह पंचायत देवीपुर अंचल क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया।
प्रशासनिक टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी, राजस्व अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। टीम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर कब्जा या अवैध वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: सख्ती से लौट रहा है प्रशासनिक नियंत्रण
देवघर प्रशासन की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि अब अवैध वसूली और कब्जा करने वालों की खैर नहीं। बाजारों, सड़कों और सरकारी जमीनों को अतिक्रमणमुक्त कराने की यह पहल न केवल व्यवस्था बहाल करेगी, बल्कि आम जनता के लिए भी राहत लेकर आएगी। प्रशासनिक सख्ती से नागरिक अनुशासन और पारदर्शिता की दिशा में सकारात्मक संदेश गया है।
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अवैध कब्जा और वसूली रोकने के लिए प्रशासन के साथ नागरिकों का सहयोग भी जरूरी है। जागरूक नागरिक बनकर व्यवस्था सुधार में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। अब समय है कि हम सब अपने शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और नियमसम्मत बनाने में साथ दें। अपनी राय कमेंट करें और इस खबर को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक बनें।
