#चतरा #धान_अधिप्राप्ति : जिला प्रशासन ने सभी समितियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की नई व्यवस्था लागू कर प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया।
- लोकसेतु पोर्टल से धान अधिप्राप्ति केंद्रों हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू।
- पैक्स, एफपीओ, व्यापार मंडल, ग्रेन गोला सहित सभी समितियाँ अब डिजिटल माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
- प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।
- उपायुक्त कीर्तिश्री ने तकनीक आधारित प्रणाली को समय की आवश्यकता बताया।
- किसी भी समस्या पर जिला सहकारिता विभाग से त्वरित सहायता उपलब्ध होगी।
चतरा जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति को पारदर्शी, तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए लोकसेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस व्यवस्था से पैक्स, एफपीओ, ग्रेन गोला, व्यापार मंडल और विभिन्न सहकारी समितियाँ सीधे डिजिटल माध्यम से आवेदन जमा कर पाएंगी। आवेदन की जांच और स्वीकृति का पूरा सिस्टम अब अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ हो गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी लोकनाथ महतो ने बताया कि इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में स्पष्टता बढ़ेगी। उपायुक्त कीर्तिश्री ने कहा कि यह आधुनिक प्रणाली किसानों और समितियों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
ऑनलाइन आवेदन से व्यवस्था होगी और अधिक सुगम
लोकसेतु पोर्टल लागू होने के बाद सभी संबंधित संस्थाएँ निर्धारित मानकों के अनुरूप अपने आवेदन आसान तरीके से अपलोड कर सकेंगी। डिजिटल प्रक्रिया से न केवल आवेदन जमा करना सरल होगा, बल्कि उसकी स्थिति को भी कभी भी देखा जा सकेगा। रिकॉर्ड स्वतः सुरक्षित रहेंगे, जिससे दस्तावेजों के खोने या प्रक्रिया में देरी की संभावना समाप्त होगी। ऑनलाइन ट्रैकिंग से समिति प्रतिनिधियों को भी वास्तविक समय में जानकारी मिल सकेगी।
तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक दक्षता में बढ़ोतरी
उपायुक्त कीर्तिश्री ने कहा कि चतरा जिला प्रशासन जनता तक सरकारी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप में पहुँचाने के लिए लगातार नई तकनीकों को अपना रहा है। धान अधिप्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित करना आज के समय की आवश्यकता है। इससे न केवल प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि सभी संस्थाओं को समान अवसर मिलेगा और प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
उपायुक्त कीर्तिश्री ने कहा:
कीर्तिश्री ने कहा: “लोकसेतु पोर्टल से आवेदन करने पर सूचनाओं का केंद्रीकृत संग्रह होगा, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और अनावश्यक विलंब खत्म होंगे।”
किसानों और सहकारी संस्थाओं के लिए नया अवसर
इस नई व्यवस्था से किसानों और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली अधिक सुसंगठित हो जाएगी। अब उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सभी आवेदन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी परीक्षण और स्वीकृति में तेजी आएगी। यह आधुनिक व्यवस्था आपूर्ति श्रृंखला को भी सुदृढ़ करेगी, जिससे जिले में धान अधिप्राप्ति का संपूर्ण ढांचा मजबूत बनेगा।
जिला प्रशासन की अपील और दिशा-निर्देश
उपायुक्त कीर्तिश्री ने जिले की सभी संबंधित इकाइयों से अपील की है कि वे धान अधिप्राप्ति केंद्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए केवल लोकसेतु पोर्टल का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि समय पर आवेदन करने से जिला स्तर पर समीक्षा और अनुमोदन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। यदि किसी संस्था को तकनीकी समस्या आती है, तो वे तुरंत जिला सहकारिता विभाग से संपर्क कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
जनहित में उठाया गया एक सराहनीय कदम
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों, समितियों एवं संबंधित संगठनों को सुविधाजनक, सुलभ और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करना है। यह व्यवस्था जिले में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित, विश्वसनीय और जनहितकारी बनाएगी। आमजनों से भी अपेक्षा की गई है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए आवेदन करें और इस नई व्यवस्था को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।
न्यूज़ देखो: तकनीक से पारदर्शिता की ओर बढ़ता ग्रामीण प्रशासन
धान अधिप्राप्ति जैसे संवेदनशील और बड़े पैमाने की प्रक्रिया में लोकसेतु पोर्टल का उपयोग प्रशासनिक सुधार का मजबूत उदाहरण है। इससे न केवल समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शासन की नई दिशा भी स्थापित होगी। यह कदम दिखाता है कि जिला प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध सेवा वितरण को लेकर गंभीर है।
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तकनीक को अपनाएं, व्यवस्था को मजबूत बनाएं
डिजिटल प्रणालियाँ तभी सफल होती हैं जब जनता और संस्थाएँ इसे अपनाकर सक्रिय भूमिका निभाएं। धान अधिप्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया में यह तकनीकी बदलाव जिले के विकास को नई गति दे सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि सभी समितियाँ समय पर आवेदन करें, नए सिस्टम को अपनाएं और प्रशासन के साथ मिलकर पारदर्शी व्यवस्था को मजबूत करें। अपनी राय कमेंट करें, इस खबर को साझा करें और जागरूकता फैलाने में योगदान दें।
