#चतरा #सरकारी_योजना : डीसी कीर्तिश्री ने धान खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी अधिकारियों को किसानों का रजिस्ट्रेशन कैंपेन मोड में कराने का निर्देश दिया
- किसानों का रजिस्ट्रेशन कैंपेन मोड में कराने का निर्देश।
- FPO/PACS को केंद्र चुनने हेतु तय मानदंड समझाए गए।
- अब तक 30 PACS/FPO से प्रपोजल मिल चुके हैं।
- केंद्रों पर तैनात मजिस्ट्रेट–कर्मियों की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट की गईं।
- जिला व ब्लॉक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कमेटी मीटिंग के निर्देश।
चतरा में डिप्टी कमिश्नर कीर्तिश्री की अध्यक्षता में DMFT ट्रेनिंग बिल्डिंग में खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025–26 के तहत धान खरीद योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक धान खरीद योजना का लाभ पहुँचाना और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज व सुचारू बनाना था। डीसी ने अधिकारियों से कहा कि किसानों का रजिस्ट्रेशन कैंपेन मोड में किया जाए, ताकि किसी भी किसान को योजना से वंचित न होना पड़े।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज करने पर जोर
बैठक में डीसी कीर्तिश्री ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर और संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत, गांव और किसान समूह में जागरूकता फैलाते हुए धान खरीद रजिस्ट्रेशन का अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग की टीम संयुक्त रूप से फील्ड में जाकर किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन में सहायता करें।
FPO/PACS को केंद्र चयन के मानदंड समझाए गए
बैठक के दौरान FPO प्रतिनिधियों को धान खरीद केंद्र चुनने से जुड़े सभी मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में प्रपोजल देने का निर्देश दिया गया।
जिला प्रशासन के अनुसार, अब तक 30 PACS/FPO द्वारा धान खरीद केंद्र चयन के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। डीसी ने कहा कि शेष इच्छुक संस्थाएँ भी जल्द प्रस्ताव दें ताकि केंद्रों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सके और खरीद प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके।
धान खरीद केंद्रों पर जिम्मेदारियों का निर्धारण
चयनित धान खरीद केंद्रों पर तैनात मजिस्ट्रेट, कर्मचारियों, FPO/PACS स्टाफ की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। डीसी ने निर्देश दिया कि
- तैनात मजिस्ट्रेट केंद्र की संपूर्ण गतिविधियों की निगरानी करें,
- किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या देरी न हो,
- खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण और त्वरित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सभी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएँ, सुरक्षा व्यवस्था, माप-तौल उपकरण और डिजिटल रिकॉर्डिंग की व्यवस्था पहले से उपलब्ध होनी चाहिए।
नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश
धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए डीसी ने जिला एवं प्रखंड स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियों की नियमित बैठक करने के निर्देश दिए। इन बैठकों में खरीद की प्रगति, रजिस्ट्रेशन संख्या, भंडारण व्यवस्था, और भुगतान संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में एडिशनल कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सभी सर्किल ऑफिसर, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, असिस्टेंट वेयरहाउस मैनेजर, चतरा DPM–JSLPS, DDM–NABARD, BCEO, VLW, BTM/ATM, विभिन्न PACS अध्यक्ष एवं सचिव, और FPO प्रतिनिधि मौजूद रहे।
न्यूज़ देखो: किसानों के लिए बड़ा कदम — रजिस्ट्रेशन अभियान से बढ़ेगी खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता
धान खरीद योजना को कैंपेन मोड में चलाने का निर्णय किसानों के लिए बड़ा राहत कदम माना जा रहा है। इससे उन क्षेत्रों में भी किसानों का रजिस्ट्रेशन तेज होगा जहां जानकारी या तकनीकी सहायता की कमी होती है। प्रशासनिक स्तर पर की गई यह व्यापक तैयारी धान खरीद सीजन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने में निर्णायक साबित होगी।
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किसानों की भागीदारी से ही सफल होगी योजना — जागरूक रहें, अधिकारों का लाभ उठाएं
धान खरीद योजना का लाभ तभी अधिक किसानों तक पहुँचेगा, जब हर किसान समय पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। अपने गांव–समुदाय में दूसरों को भी जागरूक करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में उनकी मदद करें।
नीचे कमेंट कर बताएं—आपके क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कितनी सुचारू है? खबर को शेयर कर किसानों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं।
