#सिमडेगा #ग्रामीणविकास : उपायुक्त ने आवास योजनाओं से लेकर मनरेगा तक की समीक्षा की कहा—कार्य में तेजी लाएं और समय पर भुगतान सुनिश्चित करें
- उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई।
- अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा।
- लंबित निर्माण कार्यों को 150 दिन से अधिक न लटकाने का निर्देश दिया गया।
- मनरेगा योजनाओं में अधिक से अधिक रोजगार और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर।
- 15वें वित्त आयोग की योजनाओं समेत सभी स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूरा करने का आदेश।
सिमडेगा जिला मुख्यालय में उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने साफ कहा कि अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिन कार्यों का निर्माण 150 दिन से अधिक समय से लंबित है, उन्हें प्राथमिकता देते हुए तुरंत पूरा किया जाए।
आवास योजनाओं को दी प्राथमिकता
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राशि भुगतान के बाद निर्माण कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आवास योजनाओं की गति तेज करें ताकि लाभुक समय पर अपने मकानों में प्रवेश कर सकें।
मनरेगा योजनाओं पर विशेष जोर
बैठक में मनरेगा योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए और मजदूरी का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित किया जाए। विशेष तौर पर एसटी-एसी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का निर्देश दिया गया, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल सके।
फील्ड विजिट और डिजिटल मॉनिटरिंग
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और समन्वयकों को लगातार फील्ड विजिट करने का निर्देश दिया। साथ ही एरिया ऑफिसर एप पर 100 प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने और अधीनस्थ कर्मियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने की बात कही। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निपटान और वित्तीय वर्ष 2021-22 की अधूरी योजनाओं को MIS पोर्टल से बंद कराने का भी आदेश दिया।
पंचायत और वित्त आयोग की योजनाओं पर जोर
पंचायत अंतर्गत टाइड एवं अनटाइड मद और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि ग्राम समिति द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इससे गांवों के विकास कार्य में पारदर्शिता और तेजी दोनों आएगी।
बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री दीपांकर चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री दयानंद कार्जी, एलआरडीसी श्रीमती अरुणा कुमारी सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीओ मौजूद रहे।
उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह ने कहा: “लंबित कार्यों को हर हाल में पूरा करना होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
न्यूज़ देखो: योजनाओं की गति बढ़ाना विकास की कुंजी
यह समीक्षा बैठक बताती है कि प्रशासन अब लंबित कार्यों को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास की योजनाएं तभी सार्थक होंगी जब वे समय पर और पारदर्शी ढंग से पूरी हों। उपायुक्त के निर्देश ग्रामीणों के लिए उम्मीद की नई किरण हैं।
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गांवों के विकास में प्रशासन और जनता दोनों की भूमिका अहम है। अब जरूरत है कि लोग योजनाओं के लाभ के लिए सक्रिय होकर सहयोग दें और प्रगति की राह में भागीदार बनें। अपनी राय कमेंट करें, इस खबर को शेयर करें और जागरूकता फैलाएं।
