#लातेहार #शिक्षा_कार्रवाई : ई-विद्या पोर्टल समीक्षा में गड़बड़ी—बिना उपस्थिति वेतन पर कड़ा एक्शन।
लातेहार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर गंभीर अनियमितता सामने आई। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने बिना उपस्थिति वेतन भुगतान पर डीडीओ निलंबन और राशि रिकवरी का आदेश दिया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। बैठक में शिक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
- उत्कर्ष गुप्ता (उपायुक्त) ने समीक्षा बैठक में कार्रवाई के निर्देश दिए।
- बिना उपस्थिति वेतन भुगतान की अनियमितता उजागर।
- संबंधित डीडीओ के निलंबन का आदेश।
- अनियमित भुगतान की रिकवरी करने का निर्देश।
- शिक्षा योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
लातेहार जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने लापरवाही के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ई-विद्या वाहिनी पोर्टल के आंकड़ों की जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
यह बैठक जिले के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों और प्रशासनिक कार्यों की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।
ई-विद्या वाहिनी पोर्टल में गड़बड़ी उजागर
बैठक के दौरान पाया गया कि कुछ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं होने के बावजूद उनका वेतन निर्गत कर दिया गया है। यह मामला सामने आते ही उपायुक्त ने कड़ा संज्ञान लिया।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा: “बिना सत्यापन के वेतन भुगतान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।”
डीडीओ निलंबन का आदेश
इस गंभीर लापरवाही के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
वेतन रिकवरी और कार्रवाई
उपायुक्त ने अनियमित रूप से किए गए वेतन भुगतान की राशि की रिकवरी करने का भी आदेश दिया। साथ ही इस प्रक्रिया में शामिल दोषी कोषागार कर्मियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
भविष्य के लिए सख्त निर्देश
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि भविष्य में शिक्षक उपस्थिति का सही सत्यापन करने के बाद ही वेतन भुगतान किया जाए।
उन्होंने कहा: “लापरवाही दोहराने पर और कड़ी कार्रवाई होगी।”
अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में आधार कार्ड और APAAR कार्ड निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी लंबित कार्य पूरे किए जाएं।
शिक्षा योजनाओं पर चर्चा
इसके अलावा बैठक में—
- पोशाक वितरण
- छात्रवृत्ति योजना
- पोषण वाटिका
- मध्याह्न भोजन योजना
- खाद्यान्न आपूर्ति
जैसी योजनाओं की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।
अधिकारियों की उपस्थिति
इस बैठक में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रशासनिक सख्ती का संकेत
यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
न्यूज़ देखो: शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही जरूरी
लातेहार की यह कार्रवाई दिखाती है कि यदि निगरानी मजबूत हो, तो अनियमितताओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सख्ती स्थायी सुधार ला पाएगी? हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जिम्मेदारी निभाएं, व्यवस्था सुधारें
शिक्षा व्यवस्था समाज की नींव है।
जरूरी है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।
यदि कहीं गड़बड़ी हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
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