#गुमला #नगर_प्रशासन : उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने नगर परिषद की व्यवस्था, स्वच्छता, राजस्व और अतिक्रमण नियंत्रण की समीक्षा करते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
- बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने की।
- स्वच्छता, सुंदरीकरण और ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष जोर।
- अवैध दुकानों, अवैध निर्माण और सड़क अतिक्रमण पर एक्शन के आदेश।
- 147 प्लास्टिक पैकेट जब्त, 2200 रुपये जुर्माना और 65 निर्माणकर्ताओं को नोटिस।
- सभी होटलों, छात्रावासों और बैंक्वेट हॉल की जांच और लाइसेंस सत्यापन का आदेश।
- राजस्व वसूली में तेजी: ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और पेयजल बिल पर निर्देश।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में नगर परिषद, गुमला की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वच्छता, शहरी सुंदरीकरण, राजस्व सुधार, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और व्यापारिक प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य नागरिक सुविधाओं को सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराते हुए गुमला शहर को बेहतर शहरी मॉडल के रूप में विकसित करना था।
स्वच्छता व्यवस्था और सुंदरीकरण पर महत्वपूर्ण निर्देश
नगर परिषद ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन लगाए गए हैं और नाइट क्लीनिंग सिस्टम लागू किया जा चुका है। ट्री-ट्रिमिंग, नियमित सफाई और लाइटिंग व्यवस्था को और बेहतर किया जा रहा है।
उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने कहा: “स्वच्छ और संगठित शहर प्रशासन और नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी।”
दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों में डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है।
अतिक्रमण हटाने और अवैध गतिविधियों पर एक्शन
बैठक में यह पाया गया कि कई क्षेत्रों में अवैध दुकानें, अवैध निर्माण और सड़क पर कब्जा कर व्यापार चल रहा है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित एन्क्रोज़मेंट ड्राइव चलाने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा: “सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।”
नगर परिषद ने बताया कि हाल के एंटी-एन्क्रोज़मेंट अभियान में 147 प्लास्टिक पैकेट जब्त किए गए और 2200 रुपये जुर्माना वसूला गया।
बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध चिकेन दुकानों पर रोक
बैठक में यह जानकारी दी गई कि बस स्टैंड परिसर में बिना अनुमति दुकानें संचालित हो रही थीं। उपायुक्त ने इन्हें तुरंत हटाने और निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
अनुमंडल पदाधिकारी-सह-प्रशासक ने कहा: “अब नियम पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों पर बीएनएस के तहत कार्रवाई सुनिश्चित होगी।”
भवन निर्माण, राजस्व वसूली और लाइसेंस सत्यापन
नगर परिषद द्वारा बताया गया कि अब तक 65 अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस भेजा जा चुका है। इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और पेयजल बिल की वसूली को प्राथमिकता दी जा रही है। होटलों, छात्रावासों और बैंक्वेट हॉल की पुनः जांच शुरू कर दी गई है।
अनियमित संस्थानों पर सीलिंग और पेनल्टी की कार्रवाई की तैयारी है।
न्यूज़ देखो: बदलाव की ओर बढ़ता गुमला
यह समीक्षा बैठक साफ संकेत देती है कि प्रशासन शहरी व्यवस्था में ढिलाई नहीं चाहता। गुमला जैसे बढ़ते शहरों में व्यवस्था, स्वच्छता और कानून का पालन अनिवार्य है। प्रशासन की दृढ़ता और जनसहभागिता ही आधुनिक और स्वच्छ शहर का निर्माण करेगी।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अब जिम्मेदारी आपकी भी
गुमला बदल रहा है और यह तभी संभव है जब नागरिक, प्रशासन और व्यापारी मिलकर प्रयास करें। कानून पालन, स्वच्छता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सिर्फ नियम नहीं, शहर की पहचान है। आज छोटा कदम, कल बड़ा परिवर्तन बन सकता है।
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