#गढ़वा #आपूर्तिविभाग : समाहरणालय सभागार में हुई बैठक में योजनाओं और खाद्यान्न वितरण पर हुई विस्तृत चर्चा
- उपायुक्त दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक।
- एनएफएसए, जेएसएफएसएस, ग्रीन कार्ड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना की हुई समीक्षा।
- जिले में 92 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण, उपायुक्त ने इसे शत-प्रतिशत करने का आदेश दिया।
- पीवीटीजी परिवारों तक हर हाल में राशन पहुँचाने का निर्देश।
- लंबित आवेदनों का त्वरित निपटारा और गोदामों की मरम्मत करने पर जोर।
गढ़वा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी दिनेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और खाद्यान्न वितरण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के प्रत्येक योग्य लाभुक तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विभागीय योजनाओं की समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS), ग्रीन कार्ड, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना और आदिम जनजाति परिवार कल्याण योजना समेत कई प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने AGRS Grievance Report, e-KYC Report और RCMS Report की भी समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित कार्यों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
खाद्यान्न वितरण की स्थिति
उपायुक्त ने बताया कि जिले में वर्तमान में 92 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण किया जा चुका है। उन्होंने सभी प्रखंडों को शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया। राशन कार्ड डिलीशन से जुड़ी रिक्ति (वेकेंसी) निर्माण की समस्या पर डीएसओ को राज्य स्तर से समन्वय स्थापित कर त्वरित समाधान निकालने का निर्देश दिया गया। जुलाई और अगस्त माह के वितरण की समीक्षा के साथ ही सितंबर 2025 माह के खाद्यान्न उठाव और डीएसडी की गोदामवार समीक्षा भी की गई।
पीवीटीजी समूहों पर विशेष ध्यान
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा,
“एक भी लाभुक बिना राशन के नहीं रहे। सभी पीवीटीजी परिवारों तक शत-प्रतिशत खाद्यान्न पहुँचना अनिवार्य है।”
लंबित आवेदन और डिजिटल रिपोर्ट
बैठक में बीएसओ लॉगिन में लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। जिन प्रखंडों में अधिक आवेदन लंबित पाए गए, वहाँ तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया। सभी बीएसओ को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने लॉगिन में लंबित आवेदनों का निपटारा शीघ्र करें और अगस्त माह की प्रगति रिपोर्ट को तेज़ गति से आगे बढ़ाएँ।
गोदाम निर्माण और मरम्मत
उपायुक्त ने गोदामों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जहाँ भी मरम्मत की आवश्यकता है, उसे तुरंत पूरा किया जाए। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अगली बैठक में समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रखंड स्तर पर किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन हो सके।
इस बैठक में अपर समाहर्ता राज महेश्वरम, सभी बीएसओ, एजीएम और एमओ मौजूद रहे।
न्यूज़ देखो: खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता की मांग
गढ़वा की यह समीक्षा बैठक दर्शाती है कि प्रशासन खाद्यान्न वितरण और योजनाओं को लेकर सख्त और गंभीर है। पीवीटीजी जैसे कमजोर वर्ग तक योजना की पहुँच और डिजिटल निपटान पर जोर सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। अब चुनौती यह है कि शत-प्रतिशत लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुँचे।
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सभी तक पहुँचे अन्न और न्याय
यह बैठक सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता को यह भरोसा देने का प्रयास है कि सरकार उनकी जरूरतों को गंभीरता से देख रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस पारदर्शी व्यवस्था में सहयोग करें। अपनी राय साझा करें और इस खबर को आगे बढ़ाएँ ताकि जागरूकता फैले।
