#गढ़वा #प्रशासनिक_सूचना : 31 अक्टूबर और 4 नवंबर को होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित किया गया प्रशासन ने नागरिकों से की अपील
- गढ़वा उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा प्रस्तावित जनसुनवाई कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित।
- कार्यक्रम 31 अक्टूबर 2025 और 4 नवंबर 2025 को नये समाहरणालय सभागार में आयोजित होना था।
- जनसुनवाई केवल स्थगित की गई है, निरस्त नहीं किया गया।
- उपायुक्त ने कहा नागरिकों की शिकायतों का समाधान पूर्ववत किया जाएगा।
- प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग और समझ की अपील की।
गढ़वा: जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव द्वारा आयोजित होने वाला जनसुनवाई कार्यक्रम, जो 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) और 4 नवंबर 2025 (मंगलवार) को नये समाहरणालय सभागार में प्रस्तावित था, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है।
तिथि परिवर्तन मात्र, कार्यक्रम निरस्त नहीं किया गया
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल तिथि परिवर्तन के कारण लिया गया है। जनसुनवाई कार्यक्रम को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि इसे अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है।
इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान किया जाता है, जिसे आगामी तय तिथि पर पूर्ववत् आयोजित किया जाएगा।
जिला प्रशासन गढ़वा की ओर से जारी बयान:
“जनसुनवाई कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। इसे आगामी निर्धारित दिवस एवं समय पर पूर्ववत रूप से आयोजित किया जाएगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस परिवर्तन को संज्ञान में लें।”
उपायुक्त की नागरिकों से अपील
उपायुक्त दिनेश यादव ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के इस निर्णय को सकारात्मक दृष्टि से लें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, जो आगे भी जारी रहेगा।
उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा: “गढ़वा प्रशासन जनता के साथ सीधे संवाद के लिए सदैव तत्पर है। जनसुनवाई को पुनः निर्धारित दिवस एवं समय पर पूर्ववत् आयोजित किया जाएगा।”
प्रशासन की नागरिकों से संवेदनशील अपील
जिला प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे इस अस्थायी परिवर्तन को समझें और किसी भी असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है। साथ ही यह भरोसा दिलाया है कि आगामी जनसुनवाई में सभी लंबित मामलों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी।
न्यूज़ देखो: जनता से संवाद की परंपरा बनी रहे यही प्रशासन की प्राथमिकता
गढ़वा प्रशासन का यह कदम दर्शाता है कि जनसुनवाई जैसे संवाद मंच केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहभागिता का माध्यम हैं। तिथि परिवर्तन के बावजूद नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान करने की प्रतिबद्धता प्रशासन ने दोहराई है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
जनता की भागीदारी से ही प्रशासनिक संवाद होता है सशक्त
जनसुनवाई जैसी पहल नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास का पुल हैं।
आइए, हम सब प्रशासन के साथ सहयोग करें और अपनी समस्याओं को जिम्मेदारी से रखें ताकि समाधान प्रभावी और शीघ्र हो सके।
अपनी राय कमेंट करें और इस जानकारी को शेयर करें ताकि सभी नागरिक इस परिवर्तन से अवगत रहें।
