चतरा के इस सरकारी स्कूल में सिर्फ 4 बच्चों पर तैनात हैं दो शिक्षिकाएं: हर महीने लाखों की फिजूलखर्ची से खुली शिक्षा विभाग की पोल

चार बच्चों के लिए रसोइया और मिड-डे मील अध्यक्ष

आश्चर्य की बात यह है कि नियमों की खानापूर्ति के लिए इस विद्यालय में महज चार बच्चों के ऊपर भी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था लागू है। स्कूल में मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) के संचालन के लिए बाकायदा एक समिति बनाई गई है और इसके लिए एक अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया है। यही नहीं, बच्चों के लिए भोजन पकाने के लिए एक रसोइया की भी नियुक्ति की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, रसोइया मात्र चार बच्चों का खाना स्कूल के बजाय अपने घर पर ही बनाकर लाती है और उन्हें खिला देती है। इस प्रकार सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है, जबकि धरातल पर इसका कोई तार्किक लाभ नहीं दिख रहा।

शिक्षिका ने खुद उठाई स्कूल को मर्ज करने की मांग

जब इस अनोखी व्यवस्था को लेकर विद्यालय की शिक्षिका से पूछताछ की गई, तो उन्होंने भी दबी जुबान से विभाग की इस व्यवस्था पर असंतोष जताया। उन्होंने माना कि क्षेत्र में आबादी न होने के कारण बच्चों की संख्या नहीं बढ़ रही है।

विद्यालय की शिक्षिका ने कहा: “हमारे स्कूल में वर्तमान में मात्र चार ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और रिकॉर्ड में भी सिर्फ चार का ही नामांकन दर्ज है। चूंकि यहाँ गांव की आबादी नहीं है और बच्चों की संख्या भी नहीं है, इसलिए बेहतर यही होता कि हमारे विद्यालय को पास के किसी दूसरे विद्यालय में मर्ज (विलय) कर दिया जाता।”

दूसरी तरफ सैकड़ों बच्चों वाले स्कूलों में शिक्षकों का टोटा

मंझली टांड़ विद्यालय की यह वीरानगी एक तरफ है, तो दूसरी तरफ चतरा जिले के ही कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चों की संख्या सौ से दो सौ के पार है। विडंबना यह है कि उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र दो या तीन शिक्षक ही उपलब्ध हैं। इसके कारण वहां के पठन-पाठन की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कई विद्यालयों में केवल खानापूर्ति की जा रही है क्योंकि इन सरकारी स्कूलों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। पर्याप्त शिक्षक न होने से इन बच्चों को समय पर सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है, जिससे वे पढ़ना और लिखना तक नहीं सीख पा रहे हैं और केवल सर्टिफिकेट के सहारे उनका भविष्य टिका हुआ है।

न्यूज़ देखो: व्यवस्था का यह दोहरा मापदंड गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़

उत्क्रमित मध्य विद्यालय मंझली टांड़ की यह हकीकत शिक्षा विभाग के खराब प्रबंधन का जीता-जागता प्रमाण है। जहां एक तरफ बच्चे नहीं हैं, वहां लाखों का बजट खर्च हो रहा है, और जहां सैकड़ों बच्चे कतार में खड़े हैं, वहां शिक्षक नदारद हैं। यह दोहरा मापदंड साफ दिखाता है कि सरकारी तंत्र को गरीब बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। शिक्षा विभाग को तुरंत इस विद्यालय का युक्तिकरण (Rationalization) करते हुए इसे नजदीकी स्कूल में मर्ज करना चाहिए और यहाँ की शिक्षिकाओं को शिक्षक विहीन स्कूलों में तैनात करना चाहिए ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके।
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जागिए और बदलिए अपने बच्चों के हक की आवाज बुलंद करना सीखिए

सरकारी स्कूलों की यह बदहाली केवल व्यवस्था की कमी नहीं, बल्कि हमारी चुप्पी का भी नतीजा है। जब तक हम अपने बच्चों की शिक्षा और उनके अधिकारों को लेकर सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक धरातल पर ऐसी ही खानापूर्ति होती रहेगी। शिक्षा ही वह एकमात्र जरिया है जो हमारे बच्चों को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकाल सकता है। अपने क्षेत्र के स्कूलों की स्थिति पर नजर रखें और जब भी ऐसी अव्यवस्था दिखे, तो संगठित होकर प्रशासन के सामने अपनी आवाज उठाएं ताकि हर बच्चे को उसका पूरा अधिकार मिल सके।

यदि आप भी मानते हैं कि सरकारी धन का यह दुरुपयोग बंद होना चाहिए और शिक्षक विहीन स्कूलों में तुरंत शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस कड़वे सच को उजागर करने वाली खबर को चतरा और सिमरिया के सभी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह बात शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंचे और इस व्यवस्था में अविलंब सुधार हो सके।