#गुमला #धान_अधिप्राप्ति : जिला प्रशासन के निर्देश पर अधिकारियों व स्टेकहोल्डर्स को प्रशिक्षण, पंजीयन से भुगतान तक की प्रक्रिया समझाई गई
- जिलाधिकारी प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।
- किसानों का अधिकतम पंजीयन सुनिश्चित करने पर जोर।
- अब धान जमा करने के 7 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
- सभी लैम्पस, बीडीओ, एजीएम, राइस मिल संचालक, वीएलडब्ल्यू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित।
गुमला जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को जिला समाहरणालय सभागार में धान अधिप्राप्ति योजना से जुड़े स्टेकहोल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा यह प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचालित हुआ। कार्यक्रम में धान अधिप्राप्ति सत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुचारू बनाने हेतु अधिकारियों को चरणबद्ध दिशा-निर्देश दिए गए।
किसानों के पंजीयन और प्रक्रिया को लेकर दिए गए जरूरी निर्देश
प्रशिक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कहा कि इस वर्ष अधिक से अधिक किसानों का लैम्पस स्तर पर पंजीयन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक लैम्पस में सरकारी कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि पंजीयन में किसी प्रकार की देरी न हो।
अधिकारियों को धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया—पंजीयन, सत्यापन, वजन, रसीद निर्गमन और भुगतान व्यवस्था—की जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया।
किसानों को अब 7 दिनों में मिलेगी पूरी राशि
प्रशिक्षण में एक महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि पहले किसानों को धान का भुगतान दो किस्तों में मिलता था, लेकिन अब व्यवस्था में बड़ा सुधार करते हुए निर्णय लिया गया है कि किसान जब धान जमा करेंगे, तो 7 दिनों के भीतर संपूर्ण राशि उनके बैंक खातों में एकमुश्त भेज दी जाएगी।
अधिकारियों ने इसे किसान हित में लिया गया अत्यंत सकारात्मक कदम बताया, जिससे किसानों के आर्थिक भार में कमी आएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
सत्र में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा
प्रशिक्षण कार्यक्रम में धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत आने वाली प्रमुख चुनौतियों, रिकॉर्ड अपडेट, परिवहन व्यवस्था, भंडारण क्षमता, ऑनलाइन प्रणाली तथा राइस मिलों की भूमिका पर भी चर्चा की गई। सभी को यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी, देरी या अनियमितता न हो।
ये रहे उपस्थित अधिकारी
कार्यक्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), सभी BCO, सभी AGM, लैम्पस प्रबंधक, सभी वीएलडब्ल्यू, और जिले के सभी राइस मिल संचालक शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों को आगामी सत्र में सामूहिक रूप से बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया।
न्यूज़ देखो: धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता ही किसानों का भरोसा मजबूत करेगी
गुमला जिले में आयोजित यह प्रशिक्षण बताता है कि प्रशासन धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को लेकर गंभीर है। समय पर भुगतान, स्पष्ट पंजीयन और सुचारू व्यवस्था किसान हित को सीधे प्रभावित करती है। उम्मीद की जा सकती है कि नए सत्र में किसानों को बिना विलंब के धान का उचित मूल्य मिल सकेगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
किसान जागरूक बनें, समय पर पंजीयन कराएं — यही तरक्की का रास्ता
किसान समय पर पंजीयन करवाकर सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
धान जमा करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएं और रसीद अवश्य प्राप्त करें।
समय पर भुगतान न मिलने पर संबंधित अधिकारियों से तुरंत संपर्क करें।
अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें—क्या नई व्यवस्था किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी? खबर को साझा करें और दूसरों तक पहुंचाएं।
