राशन संकट से जूझ रहे आदिम जनजाति परिवारों को मिली राहत, प्रखंड प्रमुख के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर माह का राशन वितरण

प्रशासनिक स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप

प्रखंड प्रमुख सुशीला कुमारी ने तुरंत उप प्रमुख वीरेंद्र जायसवाल और भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज प्रसाद के साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि मामले का तत्काल समाधान किया जाए और किसी भी पात्र लाभुक को राशन से वंचित न रखा जाए। प्रशासनिक हस्तक्षेप का असर यह रहा कि उसी समय दिसंबर माह का राशन उपलब्ध कराया गया।

मौके पर ही मिला दिसंबर का राशन

अधिकारियों के निर्देश के बाद आदिम जनजाति परिवारों को दिसंबर माह का राशन मौके पर ही उपलब्ध कराया गया। राशन मिलते ही परिवारों ने राहत की सांस ली। लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान होने पर लाभुकों के चेहरे पर संतोष दिखाई दिया।

भ्रम की स्थिति की जानकारी दी एमओ ने

इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (एमओ) सुमित कुमार तिवारी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया:

एमओ सुमित कुमार तिवारी ने कहा: “दिसंबर माह का राशन वितरण किया जा रहा था, लेकिन कुछ लाभुकों द्वारा जनवरी माह का राशन भी एक साथ मांगे जाने से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।”

उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की गई है और पात्र लाभुकों को राशन उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।

जनवरी माह के राशन को लेकर दिए गए निर्देश

प्रखंड प्रमुख सुशीला कुमारी ने एमओ के साथ-साथ जेएसएलपीएस बीपीएम को भी निर्देश दिया कि जनवरी माह का राशन शीघ्र सभी पात्र आदिम जनजाति परिवारों तक पहुंचाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो। उन्होंने कहा कि आदिम जनजाति परिवारों की जरूरतों के प्रति प्रशासन को अतिरिक्त संवेदनशीलता दिखानी होगी।

बोरा की कमी से हो रही देरी

इस मामले पर जेएसएलपीएस बीपीएम अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा:

अरुण कुमार ने कहा: “फिलहाल खाली बोरा उपलब्ध नहीं होने के कारण जनवरी माह के राशन वितरण में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन बोरा मिलते ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।”

उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र परिवार को राशन से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा।

राहत मिलने पर जताया आभार

राशन मिलने के बाद आदिम जनजाति परिवारों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मांग की कि भविष्य में समय पर और नियमित रूप से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।

न्यूज़ देखो: संवेदनशीलता और तत्परता का उदाहरण

यह घटना दर्शाती है कि यदि जनप्रतिनिधि और प्रशासन संवेदनशीलता के साथ समय पर हस्तक्षेप करें, तो जनकल्याण योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सकता है। आदिम जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के लिए राशन जीवन रेखा है, ऐसे में वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। प्रशासन को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अधिकारों के लिए जागरूकता ही समाधान

समय पर राशन मिलना हर पात्र परिवार का अधिकार है।
आदिम जनजाति परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से लेना समाज और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।
इस खबर पर अपनी राय साझा करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी जरूरतमंद योजना के लाभ से वंचित न रहे।