#गिरिडीह #विकास_समीक्षा : विकास कार्यों की गहन समीक्षा—लंबित योजनाओं को जल्द पूरा करने का आदेश
- उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित।
- मनरेगा, पीएम आवास, अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा।
- वर्षों से पेंडिंग मनरेगा योजनाओं को अविलंब पूर्ण करने का सख्त निर्देश।
- सभी बीडीओ को एक सप्ताह में लंबित योजनाओं में प्रगति लाने का आदेश।
- आवास योजनाओं में किस्त भुगतान, जियो टैगिंग और भौतिक प्रगति की गहन पड़ताल।
गिरिडीह। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिले की सभी प्रमुख विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, अबुआ आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर आवास योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना तथा अन्य महत्वकांक्षी योजनाओं की प्रगति की चरणबद्ध समीक्षा की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मनरेगा समीक्षा—पेंडिंग योजनाओं को तुरंत पूरा करने का आदेश
उपायुक्त ने मनरेगा के तहत चल रहे सभी कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की और निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का कार्य वर्षों से लंबित है, उन्हें तुरंत पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने मानव दिवस सृजन बढ़ाने, शत-प्रतिशत जियो टैगिंग सुनिश्चित करने तथा पोटो हो खेल मैदान सहित अन्य स्थानीय प्राथमिकता योजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया।
आवास योजनाओं की स्थिति—किस्त भुगतान और जियो टैगिंग पर सख्त निगरानी
बैठक में अबुआ आवास योजना, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) तथा आंबेडकर आवास योजना के तहत आवास निर्माण की भौतिक प्रगति, स्वीकृति, लक्ष्य, किस्त भुगतान और हाउस कंप्लीशन की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि—
- लाभुकों को समय पर किस्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- कोई भी योग्य लाभुक वंचित न रहे।
- लंबित आवास निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
- अगले एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित योजनाओं में स्पष्ट प्रगति दिखाई दे।
बिरसा हरित ग्राम और सिंचाई कूप योजना—तेज़ प्रगति की जरूरत
उपायुक्त ने बिरसा हरित ग्राम योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि उत्पादकता पर असर डालता है, इसलिए कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
अधिकारियों को निर्देश—पारदर्शिता ही सफलता की कुंजी
बैठक में उपायुक्त ने दोहराया कि सभी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं को सुनियोजित तरीके से लागू किया जाए ताकि वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी भागीदारी वाली बैठक
बैठक में उप विकास आयुक्त, डीआरडीए के निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी।
न्यूज़ देखो : विकास की रफ्तार और जिम्मेदारी दोनों अनिवार्य
जिले की सभी योजनाओं को समय पर पूरा कराना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। उपायुक्त का सख्त रुख बताता है कि आने वाले दिनों में विकास कार्यों में तेजी दिखना तय है। विभागीय जवाबदेही और पारदर्शिता ही इन योजनाओं की सफलता का आधार है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
विकास में आपका साथ जरूरी
आप अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं की निगरानी करें, समस्याएं दिखें तो संबंधित अधिकारियों से मांग उठाएं।
आपकी जागरूकता से ही योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंच सकता है।
इस खबर को साझा करें और विकास कार्यों पर निगरानी बढ़ाने में अपना योगदान दें।
