#दुमका #आपूर्ति_विभाग : समाहरणालय सभागार में हुई समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिए निर्देश — पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर।
- समाहरणालय सभागार, दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
- उपायुक्त ने सभी लाभुकों को समय पर राशन वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- पीडीएस डीलरों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने को कहा गया ताकि उन्हें स्मार्ट पीडीएस प्रणाली की जानकारी दी जा सके।
- धोती-साड़ी योजना के तहत शत-प्रतिशत वितरण शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
- लंबे समय से राशन नहीं उठाने वाले लाभुकों की सूची से नाम हटाने का भी आदेश दिया गया।
दुमका। जिले में खाद्य सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं के प्रभावी संचालन को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आपूर्ति विभाग की बैठक बुलाई। बैठक में सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों और एमओ ने भाग लिया। उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर और निर्धारित मात्रा में राशन मिलना प्राथमिकता है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पीडीएस डीलरों को मिलेगा प्रशिक्षण
बैठक के दौरान उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के सभी पीडीएस डीलरों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं, जिसमें उन्हें स्मार्ट पीडीएस प्रणाली, ई-पॉस मशीन और पारदर्शी वितरण प्रक्रिया की जानकारी दी जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण से कार्यकुशलता बढ़ेगी और शिकायतों में कमी आएगी।
उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कहा: “हर पात्र परिवार तक समय पर राशन पहुंचे, यह जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
धोती-साड़ी वितरण कार्य में तेजी के निर्देश
धोती-साड़ी वितरण योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों को अब तक सामग्री नहीं मिली है, उनका वितरण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी प्रखंडों को शत-प्रतिशत वितरण लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया ताकि कोई भी पात्र लाभुक वंचित न रहे।
निरीक्षण और जवाबदेही पर जोर
उपायुक्त ने सभी वरीय पदाधिकारियों को पीडीएस दुकानों का नियमित निरीक्षण करने और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे लाभुकों की पहचान की जाए जो लंबे समय से राशन नहीं उठा रहे हैं और नियमानुसार उनके नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जाएं।
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित सभी प्रखंडों के एमओ उपस्थित थे। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य करना अनिवार्य है।
न्यूज़ देखो: जवाबदेही की नई रेखा खींची दुमका प्रशासन ने
दुमका उपायुक्त की यह बैठक केवल समीक्षा नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार की दिशा में ठोस कदम साबित हुई है। प्रशासन की इस पहल से ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट पीडीएस प्रणाली को नई गति मिलेगी और राशन वितरण की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
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जनसेवा में जवाबदेही ज़रूरी
हर नागरिक का अधिकार है कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और निष्पक्ष रूप से मिले।
प्रशासनिक सख्ती तभी सार्थक है जब जनता तक उसका सकारात्मक असर पहुंचे।
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