उपायुक्त ने जनसुनवाई में सुनी आमजनों की समस्याएं – अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश

राशन कार्ड निर्माण में देरी पर उठी आवाज

चिनिया प्रखंड के छतैलिया गांव से आए द्वारिका नाथ सिंह, मुनेश्वर सिंह और दिनेश सिंह ने बताया कि प्रखंड स्तर पर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जिला स्तर पर फाइल लंबित है। उन्होंने कहा कि वे सभी गरीब परिवार से हैं और महीनों से राशन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपायुक्त ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को फाइलों के निष्पादन की समीक्षा करने का निर्देश दिया।

भूमि अतिक्रमण विवाद में न्याय की मांग

डंडा प्रखंड के भीखही निवासी प्रेम चौधरी ने बताया कि उनकी निजी भूमि पर बंधु चौधरी द्वारा लगातार अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी स्तर पर निर्णय उनके पक्ष में आने के बावजूद विपक्षी पक्ष आदेश की अवहेलना कर रहा है। इस पर उपायुक्त ने राजस्व विभाग को मौके पर जांच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अवैध पत्थर खनन से पर्यावरण को खतरा

रंका प्रखंड के गौरगड़ा गांव के ग्रामीणों ने आवेदन देकर कहा कि गांव में विनोद गुप्ता और अन्य व्यक्तियों ने गैर-मजरुआ भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर पत्थर खुदाई और क्रशर मशीन लगा रखी है। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है और धूल-धुआं से आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उपायुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खनन विभाग और जिला पर्यावरण अधिकारी को जांच कर त्वरित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

जनसुनवाई में दिखी प्रशासनिक सजगता

कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त दिनेश यादव ने सभी फरियादियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन पर समयसीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाए।

उपायुक्त दिनेश यादव ने कहा: “जनसुनवाई आमजनों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। हर नागरिक की समस्या का समाधान हमारी जिम्मेदारी है।”

न्यूज़ देखो: जनसुनवाई बनी जनता की उम्मीद की किरण

गढ़वा में आयोजित जनसुनवाई एक बार फिर साबित करती है कि यदि प्रशासन सक्रिय हो, तो आम लोगों की आवाज़ सुनी जा सकती है। उपायुक्त दिनेश यादव द्वारा त्वरित निर्देश और गंभीरता से की गई सुनवाई जनता के भरोसे को मज़बूत करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित समस्याओं का समाधान इसी संवाद की परंपरा से संभव है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जिम्मेदारी से संवाद, समाधान की दिशा में कदम

गढ़वा की यह जनसुनवाई सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि नागरिकों और शासन के बीच भरोसे की कड़ी है। अब ज़रूरत है कि सभी विभाग इस पारदर्शी व्यवस्था को और प्रभावी बनाएं। सजग नागरिक अपनी बात निडर होकर रखें, ताकि समाज में जवाबदेही बढ़े।
अब समय है कि हम सब जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं — अपनी राय कमेंट करें, इस खबर को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे।