#लातेहार #राशन_व्यवस्था : उपायुक्त ने पारदर्शी वितरण और लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश दिए।
लातेहार समाहरणालय में मंगलवार को उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राशन वितरण, ई-केवाईसी, खाद्य सुरक्षा योजनाओं और शिकायतों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी पात्र लाभुकों तक समय पर लाभ पहुंचाने और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों को योजनाओं की निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करने को कहा गया।
- उपायुक्त संदीप कुमार ने आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।
- राशन वितरण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
- एनएफएसए, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना और दाल-भात योजना की समीक्षा।
- लंबित ई-केवाईसी, पीजीएमएस शिकायतों और सुसुप्त राशन कार्ड पर चर्चा।
- पात्र लाभुकों तक समय पर और पारदर्शी लाभ पहुंचाने के निर्देश।
- अधिकारियों को योजनाओं की सतत निगरानी और समन्वय के साथ कार्य करने का आदेश।
लातेहार जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप कुमार की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राशन वितरण व्यवस्था से लेकर लाभुकों के ई-केवाईसी और शिकायत निवारण तक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
राशन उठाव और वितरण व्यवस्था की समीक्षा
बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन उठाव और वितरण व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों से यह जानकारी ली गई कि लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध हो रहा है या नहीं।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राशन वितरण प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखी जाए और किसी भी लाभुक को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी योजनाओं का लाभ समान रूप से पहुंचना चाहिए।
दाल-भात योजना और चना दाल वितरण पर जोर
बैठक में मुख्यमंत्री दाल-भात योजना और चना दाल वितरण योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने लाभुकों की संख्या, वितरण की स्थिति और जमीनी क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
ई-केवाईसी और शिकायतों के निपटारे पर विशेष ध्यान
बैठक में लाभुकों के लंबित ई-केवाईसी मामलों और पीजीएमएस शिकायतों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि ई-केवाईसी प्रक्रिया को जल्द पूरा कराया जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति का राशन कार्ड निष्क्रिय न हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा: “सभी पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सतत निगरानी आवश्यक है ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और नियमित फील्ड मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।
कई अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ. चंदन, विभिन्न प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी, जनसेवक और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
न्यूज़ देखो: खाद्य सुरक्षा योजनाओं में जवाबदेही जरूरी
लातेहार में आयोजित यह समीक्षा बैठक बताती है कि प्रशासन अब राशन वितरण और खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर नजर आ रहा है। गरीब और जरूरतमंद लोगों तक समय पर राशन पहुंचना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। हालांकि वास्तविक सुधार तभी संभव होगा जब जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही लगातार बनी रहे।
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जागरूक लाभुक बनें, अपने अधिकार पहचानें
सरकारी योजनाएं तभी प्रभावी बनती हैं जब लाभुक जागरूक हों और व्यवस्था जवाबदेह रहे। यदि कहीं राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, तो उसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंचाना भी नागरिक जिम्मेदारी है।
सही जानकारी और सतर्कता से ही भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सकती है।
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