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दुमका डीसी अभिजीत सिन्हा का सख्त निर्देश: अंचल कार्यालय को भू-माफियाओं का अड्डा नहीं बनने देंगे

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#दुमका #प्रशासनिक_कार्रवाई : उपायुक्त ने औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों पर की बड़ी कार्रवाई
  • उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण।
  • ग्रामीणों ने दी शिकायत, राज कुमार दास और श्याम लाल सोरेन रसीद काटने में कर रहे थे लापरवाही।
  • डीसी ने दोनों कर्मचारियों का वेतन रोकने का दिया आदेश।
  • चेतावनी – अंचल कार्यालय भू-माफिया का अड्डा नहीं बनेगा
  • लंबे समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण करने का भी निर्देश।

दुमका। सोमवार को सदर प्रखंड और अंचल कार्यालय के औचक निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया कि अंचल कार्यालय में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के समय ग्रामीणों ने डीसी को शिकायत दी कि राज कुमार दास और श्याम लाल सोरेन खजाना रसीद काटने में लापरवाही बरत रहे हैं।

शिकायत पर त्वरित कार्रवाई

शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने तत्काल दोनों कर्मचारियों के वेतन निकासी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान बिना देरी के किया जाए। यह कदम प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

भू-माफियाओं पर सख्त निगरानी

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने साफ शब्दों में कहा कि अंचल कार्यालय को भू-माफियाओं का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की धांधली या भ्रष्टाचार पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीसी अभिजीत सिन्हा: “अंचल कार्यालय जनता की सेवा के लिए है, न कि भू-माफियाओं और भ्रष्टाचारियों की सुविधा के लिए।”

तबादले का आदेश

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनका क्षेत्र परिवर्तन (स्थानांतरण) तुरंत किया जाए। उनका मानना है कि लंबे समय तक एक ही पदस्थापना से कर्मचारी स्थानीय दबावों और भ्रष्ट तंत्र से प्रभावित हो सकते हैं, जिसे रोकना आवश्यक है।

न्यूज़ देखो: प्रशासन की पारदर्शिता से बढ़ेगा जनता का विश्वास

दुमका डीसी का यह कदम बताता है कि प्रशासनिक सख्ती से ही भू-माफियाओं और भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगाम लगाई जा सकती है। जब जनता की शिकायतों को प्राथमिकता मिलती है, तभी सुशासन की राह आसान होती है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

ईमानदार प्रशासन की ओर एक कदम

अब वक्त है कि हर नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी निभाए और अनियमितताओं की शिकायत करने में संकोच न करे। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन तभी संभव है जब जनता और प्रशासन दोनों मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों। अपनी राय कॉमेंट करें और खबर को शेयर करें ताकि जागरूकता फैले।

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