#रांची #कैबिनेट_निर्णय : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 11 जुलाई 2025 को हुई मंत्रिपरिषद बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए — सड़क निर्माण, पेंशन सुधार, न्यायिक प्रौद्योगिकी से लेकर विधानसभा सत्र और पुलिस संसाधनों तक को लेकर निर्णय लिए गए।
- सड़क निर्माण के लिए ₹71.59 करोड़ की दो योजनाओं को मंजूरी
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ‘एकीकृत पेंशन योजना’ शुरू करने का निर्णय
- महंगाई भत्ता और पेंशन राहत में की गई वृद्धि
- ई-कोर्ट सुविधा हेतु ‘इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रूल्स-2025’ को स्वीकृति
- 1 से 7 अगस्त 2025 तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होगा
- राज्य के सभी थानों के लिए नए वाहनों की खरीद को मंजूरी
सड़क निर्माण और अधोसंरचना के लिए बड़ी स्वीकृति
कैबिनेट ने राज्य में दो प्रमुख सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण की स्वीकृति दी है:
- सिल्ली-बंता-हजाम टीकर-रंगामाटी (39 किमी) सड़क के निर्माण के लिए ₹32.70 करोड़
- कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर (6.33 किमी) सड़क के पुनर्निर्माण के लिए ₹38.89 करोड़
इन दोनों परियोजनाओं से ग्रामीण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
पेंशन और वेतन में सुधार
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत “एकीकृत पेंशन योजना” शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही:
- छठे और पंचम वेतनमान के सरकारी कर्मियों को महंगाई भत्ता (DA) में वृद्धि की गई है।
- पेंशनधारियों को महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
यह निर्णय राज्य के हजारों सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है।
न्यायिक तंत्र में तकनीकी सुधार
राज्य की जिला अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई-कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए “इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रूल्स–2025” को स्वीकृति देने हेतु राज्यपाल से मंजूरी ली जाएगी। इससे अदालतों में मामलों की त्वरित सुनवाई और डिजिटल सुविधा को बल मिलेगा।
विधानसभा सत्र की तिथि घोषित
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस सत्र में कई अहम विधेयकों और बजट प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी।
पुलिस संसाधनों में सुधार और बिवरेज नीति में बदलाव
- राज्य के सभी थानों के लिए चार पहिया और दो पहिया वाहनों की खरीद को स्वीकृति दी गई है, जिससे पुलिस गश्ती और कार्रवाई की क्षमता में सुधार होगा।
- झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन द्वारा खुदरा दुकानों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति भी दी गई है, जो राज्य के राजस्व को बढ़ावा दे सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक में कहा: “इन निर्णयों का उद्देश्य शासन व्यवस्था को सशक्त बनाना और जनता के लिए सेवाओं को और बेहतर बनाना है।”
न्यूज़ देखो: समग्र प्रशासनिक सुधारों की बुनियाद
न्यूज़ देखो का मानना है कि यह कैबिनेट बैठक प्रशासनिक दक्षता, लोक कल्याण और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की दिशा में एक ठोस कदम है। इन निर्णयों के ज़रिए सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए हैं।
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