#सिमडेगा #जनता_दरबार : उपायुक्त के निर्देशन में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश।
सिमडेगा जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया गया। उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह के दिशा-निर्देशन में अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र की अध्यक्षता में आयोजित इस दरबार में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं। अपर समाहर्ता ने प्रत्येक मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। जनता दरबार में आवास, पेंशन, स्वास्थ्य, भूमि विवाद और योजनाओं के भुगतान से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं।
- उपायुक्त कंचन सिंह के निर्देशन में सिमडेगा में जनता दरबार का आयोजन।
- अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं।
- आवास योजनाओं, आधार, पेंशन और भुगतान से जुड़ी शिकायतें प्रमुख।
- जमीन विवाद और घरेलू शोषण के मामले भी सामने आए।
- संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश।
सिमडेगा जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर एक बार फिर सक्रिय पहल करते हुए जनता दरबार का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उपायुक्त श्रीमती कंचन सिंह के दिशा-निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र ने की। जनता दरबार में बड़ी संख्या में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।
कार्यक्रम के दौरान अपर समाहर्ता ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और यह सुनिश्चित किया कि शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील समाधान हो सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।
आवास और आधार से जुड़ी समस्याएं रहीं प्रमुख
जनता दरबार में सबसे अधिक शिकायतें आधार कार्ड बनवाने, अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और भीम राव अंबेडकर आवास योजना से जुड़ी सामने आईं। कई लाभुकों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है या फिर आवेदन प्रक्रिया लंबित है।
अपर समाहर्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर जल्द समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आवास योजनाएं गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।
विकास कार्यों और योजनाओं पर शिकायतें
जनता दरबार में कूप निर्माण, पीसीसी पथ निर्माण, डीप बोरिंग चालू कराने से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने बताया कि स्वीकृति के बाद भी कई कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे उन्हें रोजमर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने तथा जमा वृद्धि योजना के अंतर्गत जमा राशि के भुगतान में देरी की शिकायतें भी दर्ज की गईं। अपर समाहर्ता ने इन मामलों में संबंधित विभागों को जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लाभुकों को समय पर राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी आईं सामने
जनता दरबार के दौरान कई सामाजिक और व्यक्तिगत मामलों की भी सुनवाई की गई। इनमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान वाहन का बकाया भुगतान, पंचायत सहायकों की प्रोत्साहन राशि, और राशन कार्ड चालू कराने से जुड़े आवेदन शामिल थे।
इसके साथ ही जमीन विवाद, आंख के इलाज हेतु आर्थिक सहायता, माता-पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई में सहायता, तथा पति द्वारा भरण-पोषण नहीं देने और घरेलू शोषण से संबंधित मामलों को भी गंभीरता से लिया गया। अपर समाहर्ता ने इन मामलों में संवेदनशीलता बरतते हुए संबंधित विभागों और अधिकारियों को विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रशासन की संवेदनशील पहल
अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए है और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि समस्याओं का समाधान समय पर हो।
अपर समाहर्ता श्री ज्ञानेन्द्र ने कहा: “जनता दरबार इसलिए आयोजित किया जाता है ताकि आम लोगों को अपनी बात रखने का मंच मिले और उनकी समस्याओं का समाधान कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना हो सके।”
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा की जाए और समाधान की प्रगति से प्रशासन को अवगत कराया जाए।
न्यूज़ देखो: प्रशासन और जनता के बीच संवाद की मिसाल
सिमडेगा में आयोजित जनता दरबार यह दर्शाता है कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं को लेकर गंभीर है। आवास, पेंशन, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सीधे संवाद से भरोसा मजबूत होता है। अब यह महत्वपूर्ण होगा कि दिए गए निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल होता है और पीड़ितों को वास्तविक राहत कब तक मिलती है।
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