झारखंड सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत कर दी है। यह जानकारी कल्याण विभाग के निदेशक अजय नाथ झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की। उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए यह प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि की।
प्रमुख आंकड़े:
- छात्रवृत्ति स्वीकृत: 4,88,733 छात्रों के लिए।
- लंबित भुगतान: 92,279 छात्रों के आवेदन स्वीकृत हैं, लेकिन भुगतान प्रक्रिया जारी है।
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया:
एक छात्र, राहुल कुमार, ने छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत ‘X’ पर की थी। इसके जवाब में अजय नाथ झा ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और प्रक्रिया की जानकारी साझा की।
पिछड़ी जाति के छात्रों का मुद्दा:
झा ने यह भी बताया कि पिछड़ी जाति (OBC) के छात्रों की छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान होता है:
- केंद्र का हिस्सा: 60%।
- राज्य का हिस्सा: 40%।
- हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक केवल 48 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि 292 करोड़ रुपये लंबित हैं।
राज्य सरकार का प्रयास:
राज्य सरकार ने केंद्र से पूरी राशि न मिलने के बावजूद 194 करोड़ रुपये की जगह 380 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, ताकि छात्रों के हित सुरक्षित रह सकें।
झारखंड सरकार का यह कदम शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों की सहायता के लिए महत्वपूर्ण है।
ऐसे ही सरकारी पहलों और शिक्षा से संबंधित खबरों के लिए ‘News देखो’ से जुड़े रहें।
