- सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या 80 से बढ़ाकर 160 की जाएगी।
- 5000 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर विकसित करने का लक्ष्य।
- नेतरहाट स्कूल के पुनर्विकास हेतु उच्च स्तरीय बैठक आयोजित होगी।
- 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित।
- मॉडल स्कूलों का विकास राज्य सरकार के फंड से किया जाएगा।
शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान:
झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभी प्रदेशभर में 80 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिन्हें पहले चरण में 160 किया जाएगा।
रामदास सोरेन ने बताया कि जहां बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी, उन स्कूलों को एक्सीलेंस स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके बाद स्कूलों के लिए नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा, “हम अगले दो वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे।”
“शिक्षा के विकास के लिए हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। गुणवत्ता बढ़ाने और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।”
— रामदास सोरेन, शिक्षा मंत्री
सीबीएसई पैटर्न पर 5000 स्कूल:
रामदास सोरेन ने बताया कि राज्य में 5000 स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न पर विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें लागू होंगी, जिनमें झारखंड की जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्य से संबंधित विषयों को शामिल किया जाएगा।
इस संबंध में पश्चिम बंगाल के सिलेबस का अध्ययन करने के लिए विभागीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर झारखंड का सिलेबस तैयार होगा।
नेतरहाट स्कूल के पुनर्विकास पर जोर:
शिक्षा मंत्री ने बताया कि नेतरहाट स्कूल की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा, “नेतरहाट स्कूल झारखंड का गौरव है। इसकी खोई प्रतिष्ठा लौटाने के लिए इस माह उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।”
मॉडल स्कूल और शिक्षक नियुक्ति:
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2011 में केंद्र सरकार के सहयोग से मॉडल स्कूलों की अवधारणा शुरू की गई थी। लेकिन केंद्र का सहयोग बंद होने के बाद अब राज्य सरकार अपने फंड से इन स्कूलों का विकास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट का निर्णय आने के बाद अतिरिक्त 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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