#रांची #कैबिनेट_निर्णय – विदेशी निवेश से लेकर शिक्षा व्यवस्था तक, झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई दूरगामी फैसले
- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे स्पेन और स्वीडन का दौरा, विदेशी निवेश को मिलेगा बढ़ावा
- माध्यमिक आचार्यों के 1373 नए पद सृजित, शिक्षा विभाग में भर्ती की प्रक्रिया तेज़
- Aviation Turbine Fuel (ATF) पर वैट दर 4% से बढ़ाकर 12% करने को मिली मंज़ूरी
- जल संसाधन विभाग में नई भर्ती नियमावली का गठन, क्षेत्रीय लिपिक पदों की बहाली संभव
- ST/SC/अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की सेवा अवधि बढ़ाई गई
- High Speed Diesel पर वैट दर में आंशिक छूट का प्रस्ताव हुआ संशोधित
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विदेश दौरा : निवेश को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन में होने वाले उद्योग व निवेश प्रवर्द्धन दौरे के खर्च को मंजूरी दी है। इस दौरे में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा, जिसका उद्देश्य झारखंड में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है।
माध्यमिक शिक्षा में बड़ा कदम : 1373 नए पदों का सृजन
राज्य सरकार ने सरकारी +2 विद्यालयों में ‘माध्यमिक आचार्य’ के 1373 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। साथ ही TGT और PGT के कुल 8,900 पदों को प्रत्यर्पण भी किया गया है, जिससे शिक्षा विभाग में लंबे समय से रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।
संवर्गवार विवरण :
- माध्यमिक आचार्य: 1373 पद (वेतनमान – L6, ₹35,400–₹1,12,400)
- TGT शिक्षक: 8,650 पद
- PGT शिक्षक: 250 पद
तेल और ऊर्जा क्षेत्र में निर्णय : ATF और HSD पर संशोधन
- Aviation Turbine Fuel (ATF) पर VAT दर को 4% से बढ़ाकर 12% करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।
- High Speed Diesel पर मूल्यवर्धित कर में आंशिक छूट की पुरानी दर (22% या ₹12.50/L जो अधिक हो) को संशोधित कर अब इसे 15% किया गया है। यह संशोधन खनन व विनिर्माण क्षेत्र के रजिस्टर्ड डीलरों के लिए लागू होगा।
शिक्षा सेवा संवर्ग में प्रोन्नति : अवर शिक्षा सेवा को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने प्राथमिक शाखा के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शैक्षणिक ढांचे के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
जल संसाधन विभाग में नई भर्ती नियमावली
जल संसाधन विभाग के लिपिक/टंकक पदों के लिए नई ‘भर्ती नियमावली, 2025’ के गठन को स्वीकृति दी गई है। इससे क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी।
स्वास्थ्य सुविधा सुधार के लिए अस्पतालों को दिशा-निर्देश
सरकारी अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत अधिकतम क्लेम की राशि के उपयोग और अस्पताल प्रबंधन को Indian Public Health मानक के अनुरूप करने के लिए नई गाइडलाइन जारी करने की स्वीकृति मिली है।
अधिनियम व अधिसूचनाओं पर कैबिनेट की मुहर
- दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 के झारखंड में लागू करने की मंजूरी
- झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को मिली स्वीकृति, नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
- Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के लिए NHB द्वारा दी गई ऋण शर्तों को मंजूरी
लंबित वेतन भुगतान पर न्यायिक निर्देश का अनुपालन
कैबिनेट ने स्व. सरयू प्रसाद चौधरी के सेवाकाल की अवधि को न्यायालय के निर्देशानुसार कर्तव्यकाल मानते हुए वेतन भुगतान की स्वीकृति दी है। इससे सेवानिवृत्त कर्मियों को न्यायिक राहत मिल सकेगी।
पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर कैबिनेट की सहमति
- आयोग के प्रथम प्रतिवेदन पर कार्यवाही के अनुमोदन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी
- प्रतिवेदन व विवरणी को विधानसभा पटल पर रखने के लिए मंजूरी
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