सिमडेगा में भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की समीक्षा, परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

सिमडेगा में भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस की समीक्षा, परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

author Satyam Kumar Keshri
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#सिमडेगा #विकास_समीक्षा : लंबित मामलों के निपटारे को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश।

सिमडेगा में अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सड़क परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। इस पहल से विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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  • अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक।
  • भूमि अधिग्रहण व फॉरेस्ट क्लीयरेंस मामलों पर चर्चा।
  • NH-143 और NH-320G परियोजनाएं समीक्षा के केंद्र में।
  • विभागों को समन्वय बढ़ाने के निर्देश
  • लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादन का आदेश

सिमडेगा जिले में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण, फॉरेस्ट क्लीयरेंस तथा NOC/FRA से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित प्रक्रियाओं को जल्द पूरा कर विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करना था। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति प्रस्तुत की, जिस पर अपर समाहर्ता ने गंभीरता से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सड़क परियोजनाओं पर विशेष फोकस

समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ-143 (पुराना NH-23) पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण कार्य की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा NH-320G के 2-लेन चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति का भी आकलन किया गया।

इन परियोजनाओं को जिले के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा।

समन्वय बढ़ाने के निर्देश

अपर समाहर्ता ज्ञानेन्द्र ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करें।

ज्ञानेन्द्र ने कहा: “सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें, ताकि परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की देरी न हो।”

NOC और FRA मामलों को प्राथमिकता

बैठक में NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) और FRA (वनाधिकार अधिनियम) से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन मामलों में नियमित अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और परियोजनाओं का कार्य समय पर पूरा हो सके।

अधिकारियों की मौजूदगी

इस समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट साझा की और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की।

विकास कार्यों को मिलेगी गति

इस तरह की नियमित समीक्षा बैठकों से विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होती हैं। प्रशासन की यह पहल जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

न्यूज़ देखो: समन्वय से ही संभव तेज विकास

सिमडेगा में हुई यह समीक्षा बैठक बताती है कि विकास परियोजनाओं की सफलता केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। भूमि अधिग्रहण और फॉरेस्ट क्लीयरेंस जैसे मुद्दों में समन्वय की कमी अक्सर देरी का कारण बनती है। अब देखना होगा कि दिए गए निर्देश जमीन पर कितनी तेजी से लागू होते हैं। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

विकास में भागीदारी से बनेगा मजबूत जिला

विकास कार्यों की सफलता में प्रशासन के साथ जनता की भूमिका भी अहम होती है।
सही जानकारी और सहयोग से योजनाएं तेजी से पूरी हो सकती हैं।
जागरूक नागरिक बनकर आप भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

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Written by

सिमडेगा नगर क्षेत्र

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