धान बेचने के महीनों बाद भी भुगतान अटका, अंगूठा सत्यापन में देरी से बरवाडीह के किसान परेशान

अंगूठा सत्यापन न होने से अटका भुगतान

किसानों के अनुसार, 24 मार्च 2026 को उन्होंने मंगरा लेमपस के माध्यम से धान जमा किया था। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन यानी अंगूठा लगाना आवश्यक होता है, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है।

छेचा पंचायत के चपरी गांव निवासी किसान अयोध्या यादव ने बताया कि उन्होंने 62 क्विंटल 14 किलो धान जमा किया है, लेकिन कई बार लेमपस कार्यालय जाने के बावजूद उनका अंगूठा नहीं लगाया गया।

अयोध्या यादव ने कहा: “धान जमा किए महीनों हो गए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं मिला है। कई बार कार्यालय गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।”

आर्थिक संकट में फंसे किसान

भुगतान नहीं मिलने के कारण किसान आर्थिक रूप से बेहद परेशान हैं। कई किसानों को खेती, घरेलू जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन भुगतान अटका होने से उनकी स्थिति और खराब हो रही है।

किसानों का कहना है कि जब तक अंगूठा सत्यापन नहीं होगा, तब तक उनके खाते में पैसे नहीं आएंगे, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है।

तकनीकी या प्रशासनिक समस्या पर संशय

किसानों ने यह भी सवाल उठाया है कि अंगूठा न लगने के पीछे असल वजह क्या है, यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। यह समस्या तकनीकी है या प्रशासनिक लापरवाही, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।

इस अस्पष्टता के कारण किसानों में असंतोष और बढ़ रहा है और वे पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

जांच और कार्रवाई की मांग तेज

किसानों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कराने और जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं हुआ, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

किसानों ने चेतावनी दी: “अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो हम आंदोलन करेंगे।”

प्रशासन से उम्मीदें

किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करेगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाकर भुगतान सुनिश्चित करना अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है।

यह मामला ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल प्रक्रियाओं के सही क्रियान्वयन और निगरानी की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

न्यूज़ देखो: तकनीकी खामी या लापरवाही, जवाबदेही तय होनी चाहिए

बरवाडीह का यह मामला दिखाता है कि योजनाएं तभी सफल होती हैं, जब उनकी प्रक्रिया जमीन पर सही ढंग से लागू हो। किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलना गंभीर चिंता का विषय है। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करे और किसानों को राहत दे। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

किसान मजबूत तो देश मजबूत

किसानों की मेहनत से ही देश का पेट भरता है।
उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए।
समय पर भुगतान उनका अधिकार है, न कि सुविधा।

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