हाइलाइट्स:
- रांची विधायक सीपी सिंह ने अतिक्रमण हटाने अभियान को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए।
- उन्होंने कहा कि अभियान केवल एक क्षेत्र में ही चलाकर गरीब फुटपाथ दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है।
- नगर निगम द्वारा वेंडर लाइसेंस देने के बावजूद दुकानदारों का सामान जब्त किया जा रहा है।
- विधायक ने प्रशासन की कार्रवाई को असंवेदनशील और उत्पीड़क बताया।
रांची: रांची पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रांची विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस अभियान को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें प्रशासन की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि यह अभियान केवल एक क्षेत्र में ही चलाया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रशासन अपने रिश्तेदारों की मदद करता है।
विधायक ने आरोप लगाया कि रांची नगर निगम एक ओर फुटपाथ दुकानदारों को वेंडर लाइसेंस प्रदान करती है, लेकिन दूसरी ओर पुलिस के साथ मिलकर इन दुकानदारों के सामान को जब्त करती है और उनके ठेले-खोमचे तोड़कर उन्हें अपमानित करती है। उन्होंने इस पूरे अभियान को गरीब दुकानदारों के खिलाफ अनियंत्रित और असंवेदनशील कार्रवाई करार दिया है।
मुख्य उद्देश्य और योजनाएं:
सीपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा:
“यह अभियान केवल एक क्षेत्र में ही क्यों चलाया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में प्रशासन की नपुंसकता साफ झलकती है।”
“पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई में इन दुकानदारों के साथ मारपीट की जाती है, जो उनके लिए अत्यधिक अपमानजनक है।”
सामाजिक सुरक्षा की स्थिति:
विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यही न्याय है? और गरीब दुकानदार इसे कब तक सहन करेंगे? उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि हम सभी इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। उन्होंने रांची में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान को गरीब दुकानदारों के खिलाफ उत्पीड़न बताया है और प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय करार दिया है।
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं:
इस बयान के बाद रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी नेताओं और समाजसेवियों ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई संगठनों ने इस अभियान को गरीब दुकानदारों के खिलाफ अन्याय बताते हुए विरोध जताया है और प्रशासन से न्याय की मांग की है।
न्यूज़ देखो:
अतिक्रमण हटाने के अभियान को लेकर सीपी सिंह द्वारा उठाए गए सवालों और प्रशासन की असंवेदनशील कार्रवाई के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। यह समय है कि प्रशासन गरीब दुकानदारों के हित में न्यायपूर्ण कदम उठाए। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में सुधार होगा और प्रशासन एक उचित रास्ता अपनाएगा। न्यूज़ देखो के साथ बने रहें, हम आपको हर महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रखते हैं।
