#गुमला #ग्रामीण_विकास : रुद्रपुर गांव में बीडीओ ने किया निरीक्षण – तय समय में कार्य नहीं होने पर होगी सख्त कार्रवाई
- जारी प्रखंड के बीडीओ यादों बैठा ने गोविंदपुर पंचायत के रुद्रपुर गांव में किया निरीक्षण।
- वर्ष 2023-24 के अबुवा आवास योजना के कई आवास अधूरे पाए गए।
- तीसरी किस्त की राशि मिलने के बाद भी लाभुकों ने कार्य पूरा नहीं किया।
- एक सप्ताह की समयसीमा में कार्य पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया गया।
- निरीक्षण दल में प्रकाश बरला और विनोद उरांव भी उपस्थित रहे।
जारी, गुमला। जारी प्रखंड में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी यादों बैठा ने गोविंदपुर पंचायत के रुद्रपुर गांव में अबुवा आवास योजना के अधूरे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि कई लाभुकों ने वर्ष 2023-24 में योजना के तहत तीसरी किस्त की राशि प्राप्त कर ली है, परंतु इसके बावजूद आवास निर्माण का कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है।
इस स्थिति पर बीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए लाभुक ईश्वर कुजूर, जेरेम कुजूर, सुस्सना कुजूर, लिबनुश तिग्गा, जसोदा देवी और जोगेस्नी देवी को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी लाभुक एक सप्ताह के भीतर अपने आवास का निर्माण कार्य पूर्ण करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बीडीओ ने दी सख्त चेतावनी
निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने लाभुकों को स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली हर योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। ऐसे में यदि लाभुक राशि प्राप्त कर भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो यह न केवल योजना का उल्लंघन है, बल्कि अन्य जरूरतमंदों के हक पर भी चोट है।
यादों बैठा ने कहा: “सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जनता की भलाई है, लेकिन कुछ लाभुकों की लापरवाही योजना की गति को प्रभावित कर रही है। तय समय में कार्य पूरा नहीं करने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।”
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पंचायत सेवक और आवास कोऑर्डिनेटर नियमित रूप से अधूरे आवासों की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़े।
निरीक्षण में शामिल रहे अधिकारी
निरीक्षण के दौरान प्रखंड आवास कॉर्डिनेटर प्रकाश बरला और पंचायत सेवक विनोद उरांव उपस्थित रहे। बीडीओ ने दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का आवास अधूरा है, उनकी प्रगति रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि अबुवा आवास योजना का उद्देश्य केवल कागजी कार्यवाही नहीं बल्कि वास्तविक घरों का निर्माण है, जिससे ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले।
सरकार की प्राथमिकता – हर बेघर को घर
झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही अबुवा आवास योजना का लक्ष्य राज्य के प्रत्येक गरीब और बेघर व्यक्ति को छत मुहैया कराना है। इसके तहत चरणबद्ध तरीके से पात्र लाभुकों को राशि दी जाती है, ताकि वे अपने आवास का निर्माण कर सकें। परंतु कई बार लाभुक राशि तो ले लेते हैं, पर निर्माण अधूरा छोड़ देते हैं, जिससे योजना की सफलता प्रभावित होती है।
इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए बीडीओ ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर कार्यों की वास्तविक स्थिति की जांच की। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है।
ग्रामीणों में दिखा प्रशासनिक सख्ती का असर
बीडीओ के निरीक्षण के बाद गांव के कई लाभुकों में हड़कंप मच गया है। कुछ लाभुकों ने मौके पर ही आश्वासन दिया कि वे अगले कुछ दिनों में निर्माण कार्य पूरा कर देंगे। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी कहा कि बीडीओ का यह कदम सराहनीय है क्योंकि इससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह की निगरानी से योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभुकों तक पहुंचेगा और ग्रामीण क्षेत्र का विकास गति पकड़ेगा।
न्यूज़ देखो: जवाबदेही से ही विकास संभव
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई ने यह संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में लापरवाही अब नहीं चलेगी। अबुवा आवास योजना जैसी पहल तभी सफल होंगी जब लाभुक जिम्मेदारी से काम करें और अधिकारी समय पर निगरानी रखें।
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जिम्मेदारी से विकास की दिशा
विकास केवल योजनाओं के एलान से नहीं बल्कि उनके सही क्रियान्वयन से आता है। अब समय है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और सरकारी योजनाओं का सही उपयोग करे।
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