सिमडेगा में महिला कांग्रेस का बड़ा आंदोलन: पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे दो हजार से अधिक पोस्टकार्ड

जोसिमा खाखा ने कहा: “देश की आधी आबादी को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दिलाना समय की मांग है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है, लेकिन राजनीति में अब भी उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। महिला आरक्षण लागू होने से पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज प्रभावी तरीके से सामने आएगी। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून 2023 में पारित किया है, लेकिन अब तक इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है। देशभर की महिलाएं इसके लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। महिला कांग्रेस लगातार इस न्यायसंगत मुद्दे को उठाती रही है और महिलाओं के अधिकारों के लिए हमारा यह लोकतांत्रिक संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अधिकार मिल नहीं जाता।”

जिले के सभी प्रखंडों से भेजी गईं दो हजार से अधिक प्रतियां

इस अभियान की सफलता और इसके व्यापक जनसमर्थन की जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष जोसिमा खाखा ने बताया कि जिले की महिलाओं में इस कानून को लेकर भारी उत्साह और जागरूकता देखी गई। सिमडेगा जिले के अंतर्गत आने वाले सभी प्रखंडों—चाहे वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हों या शहरी इलाके—हर जगह से महिलाओं ने इसमें बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई। ग्रामीण परिवेश की महिलाओं ने भी इस बात को समझा है कि उनकी समस्याओं का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक वे खुद कानून बनाने वाली संस्थाओं में नहीं बैठेंगी।

महिलाओं ने अपने-अपने स्तर से पोस्टकार्ड खरीदे, उन पर अपनी मांगें लिखीं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए स्थानीय डाकघरों की डाक पेटी में डाला। जोसिमा खाखा ने बताया कि इस पूरे अभियान के दौरान पूरे जिले से कुल दो हजार से अधिक प्रतियां (पोस्टकार्ड) एकत्र कर प्रधानमंत्री को भेजी गई हैं। उन्होंने इस ऐतिहासिक भागीदारी के लिए जिले की समस्त जागरूक महिलाओं के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। साथ ही, उन्होंने आह्वान किया कि भविष्य में भी अपने हक, मान-सम्मान और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए सभी को इसी तरह एकजुट और संगठित होकर संघर्ष में शामिल होना होगा।

समग्र राष्ट्रीय विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी अनिवार्य

अभियान में शामिल अन्य प्रबुद्ध महिलाओं और महिला कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार की टालमटोल की नीतियों पर तीखे सवाल उठाए। उनका कहना था कि जब देश की आर्थिक, सामाजिक, खेल और वैज्ञानिक प्रगति में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्थाओं में उन्हें पीछे क्यों रखा जा रहा है। महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि केवल भाषणों, दावों और चुनावी वादों से महिलाओं का वास्तविक उत्थान नहीं होगा, इसके लिए संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं का बैठना अनिवार्य है।

अभियान के दौरान सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया गया कि जब तक महिलाओं को पर्याप्त और आनुपातिक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक किसी भी समाज, राज्य या देश का वास्तविक और समग्र विकास संभव ही नहीं है। आधी आबादी को हाशिए पर रखकर एक विकसित राष्ट्र की कल्पना अधूरी है। महिलाओं ने कहा कि वे अब जाग चुकी हैं और अपने अधिकारों को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगी।

आंदोलन में शामिल प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं एवं दिग्गजों की सूची

सिमडेगा के इस वृहद डाक अभियान को सफल बनाने में महिला कांग्रेस के जिला संगठन से जुड़ी कई प्रमुख महिला नेत्रियों और कार्यकर्ताओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहने वाली महिलाओं में रोसा केरकेटा, उर्मिला केरकेट्टा, गीता देवी, ज्योति लकड़ा, रोशन्ति तिर्की, गीता कुमारी, सुषमा कुल्लू, पूनम देवी, सुनैना कुमारी, रेखा देवी, और सुमन देवी शामिल थीं। इन सभी नेत्रियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं को लामबंद किया और पोस्टकार्ड अभियान को घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके साथ ही दर्जनों अन्य स्थानीय महिलाएं भी इस ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन और मांग का हिस्सा बनीं।

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महिला कांग्रेस का यह पोस्टकार्ड अभियान यह साफ दिखाता है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की चेतना और अधिकारों की समझ कितनी परिपक्व हो चुकी है। साल 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान जिस ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को बड़े ही गाजे-बाजे के साथ पारित किया गया था, उसका तीन साल बाद यानी 2026 में भी लागू न होना प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। जनगणना और परिसीमन जैसे तकनीकी पेंच फंसाकर आधी आबादी को उनके हक से दूर रखना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सिमडेगा जैसी सुदूर जगहों से जब दो हजार से अधिक ग्रामीण महिलाएं सीधे देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखती हैं, तो यह दिल्ली के नीति-निर्धारकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अब वादों से काम नहीं चलेगा, धरातल पर अधिकार देने होंगे। सरकार को इस कानून को आगामी चुनाव से पहले ही पूरी तरह प्रभावी बनाना चाहिए ताकि महिलाओं को उनका वास्तविक प्रतिनिधित्व मिल सके।
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उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो अब गोविंद न आएंगे आधी आबादी को अपना हक खुद पाना होगा

समाज और राष्ट्र का गौरव तभी स्थापित होता है जब उसकी आधी आबादी सुरक्षित, सशक्त और निर्णय लेने की भूमिका में हो। इतिहास गवाह है कि अधिकारों की लड़ाई कभी थाली में सजाकर नहीं मिलती, उसके लिए संगठित प्रयास और बुलंद आवाज की जरूरत होती है। सिमडेगा की इन जागरूक महिलाओं ने पोस्टकार्ड के जरिए जो अलख जगाई है, उसे देश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। जब देश की हर बेटी और महिला अपने राजनैतिक अधिकारों के प्रति सजग होगी, तभी संसद से लेकर सड़क तक एक वास्तविक और समावेशी लोकतंत्र का निर्माण हो सकेगा। आइए, हम सब मिलकर महिलाओं के इस वैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार का पुरजोर समर्थन करें और इस आवाज को कमजोर न होने दें।

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