#विश्रामपुर #नगर_परिषद : जनहित योजनाओं पर सर्वसम्मति से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद सभागार में 25 अप्रैल 2026 को अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पेयजल, आवास, सफाई व विकास योजनाओं पर व्यापक चर्चा की। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक में नगर विकास को गति देने के लिए ठोस निर्णय लिए गए।
- 25 अप्रैल 2026 को विश्रामपुर नगर परिषद सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित।
- पेयजल संकट से निपटने के लिए टैंकर आपूर्ति व चापाकल मरम्मत को मंजूरी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 665 आवासों की सूची स्वीकृत।
- स्ट्रीट लाइट व हाई मास्ट लाइट की बड़े स्तर पर खरीद को मंजूरी।
- सफाई व्यवस्था सुधार के लिए वाहन, कर्मी व फॉगिंग मशीन खरीद का निर्णय।
विश्रामपुर नगर परिषद में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर शहर की मूलभूत सुविधाओं पर पड़ेगा। बैठक में पेयजल संकट, आवास, सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई और अधिकांश प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इससे नगर परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
पेयजल संकट पर त्वरित राहत के निर्णय
बैठक में सबसे पहले पेयजल समस्या पर चर्चा हुई। विभिन्न वार्डों में बढ़ते जल संकट को देखते हुए किराये पर टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके साथ ही चापाकलों की मरम्मत के लिए आवश्यक पार्ट्स की खरीद हेतु निकाली गई निविदा को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
अधिकारियों का मानना है कि इन निर्णयों से गर्मी के मौसम में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और जल संकट से जूझ रहे इलाकों में स्थिति बेहतर होगी।
वार्ड विकास और कार्यालय सुदृढ़ीकरण
वार्ड भवनों में आवश्यक उपस्करों की खरीद और कार्यालयों के रंगरोगन के लिए भी निविदाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही पार्षदों ने मांग रखी कि वार्ड विकास भवनों में कार्यालय संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
इसके लिए कनीय अभियंता को लागत का आकलन तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिससे वार्ड स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिल सके।
तालाब और बाजार प्रबंधन पर फैसला
नगर परिषद क्षेत्र के 09 तालाबों के सैरात (लीज) को स्वीकृति दी गई, जबकि बाजारों के सैरात की प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा गया। यह निर्णय तब तक लागू रहेगा, जब तक दुकानदारों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं।
साथ ही अन्य विभागों के अधीन जलाशयों को नगर परिषद में विलय करने के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार करने का भी निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी स्वीकृति
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत नए डीपीआर को मंजूरी दी गई। कुल 674 आवेदनों में से 665 आवासों को स्वीकृति दी गई, जबकि 9 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया।
इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि लाभुकों की सूची में संबंधित वार्ड पार्षद की अनुशंसा का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
रोशनी व्यवस्था को मजबूत करने की योजना
शहर में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत: 1000 स्ट्रीट लाइट (100 वाट), 2000 स्ट्रीट लाइट (120 वाट), 80 हाई मास्ट लाइट, 2000 अतिरिक्त लाइट पुराने पोल पर लगाने की स्वीकृति। साथ ही पुरानी लाइटों की मरम्मत के लिए भी आवश्यक सामग्री खरीदने का निर्णय लिया गया।
सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर
नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए: 4 वाहन चालक, 15 सफाई मित्र (महिला-पुरुष), 1 इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
इसके अलावा फॉगिंग मशीन (थ्री-व्हीलर व फोर-व्हीलर) खरीदने और आवश्यक केमिकल की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया, ताकि मच्छरों और बीमारियों पर नियंत्रण रखा जा सके।
सफाई वाहनों की संख्या बढ़ाने का निर्णय
सफाई कार्य को सुचारू बनाने के लिए: 2 ट्रैक्टर, 3 बड़ा ट्रैक्टर डाला, 2 छोटा ट्रैक्टर डाला, 7 टिपर वाहन खरीदने की स्वीकृति दी गई। इससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी विकास योजना का भुगतान तभी किया जाएगा, जब संबंधित वार्ड पार्षद द्वारा उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
साथ ही एक मामले में सहायक कर्मचारी द्वारा नागरिक से लिए गए 2000 रुपये की जांच के निर्देश दिए गए, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- गांधी चौक सौंदर्यीकरण से संबंधित खर्च का विवरण मांगा गया
- हाई मास्ट लाइट से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश
- अध्यक्ष के क्षेत्र भ्रमण हेतु चारपहिया वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय
- चापाकल अधिष्ठापन के लिए सांसद, विधायक और उद्योगों से सहयोग लेने का प्रस्ताव
न्यूज़ देखो: विकास की दिशा में ठोस कदम
विश्रामपुर नगर परिषद की यह बैठक जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता और सक्रियता का संकेत देती है। पेयजल, आवास, सफाई और रोशनी जैसे बुनियादी विषयों पर लिए गए निर्णय सीधे आम जनता के जीवन को प्रभावित करेंगे। हालांकि अब इन फैसलों का जमीनी क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या तय समय पर योजनाएं पूरी होंगी? हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
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