#बानो #पंचायत_बैठक : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद योजनाओं और मानदेय न मिलने पर सभी जनप्रतिनिधियों की चर्चा एवं आगामी बैठक की घोषणा
- बानो पंचायत भवन में मुखिया, जिला परिषद, प्रमुख, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों की बैठक आयोजित की गई।
- बैठक में चर्चा हुई कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के वर्षों बाद भी पंचायतों को कोई योजना नहीं मिली है और जनप्रतिनिधियों को मानदेय नहीं दिया गया।
- सभी जनप्रतिनिधियों ने सरकार की नीति पर नाराजगी व्यक्त की और आगामी रणनीति बनाने का निर्णय लिया।
- 24 अक्टूबर 2025 को सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्यों की बृहद बैठक बानो पंचायत भवन के सभागार में आयोजित होगी।
बानो प्रखंड में आयोजित यह बैठक पंचायती राज संस्थाओं की लंबित योजनाओं और जनप्रतिनिधियों के मानदेय को लेकर बढ़ती नाराजगी को दर्शाती है। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने सरकार के ध्यान आकर्षित करने और पंचायतों के विकास कार्यों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
आगामी रणनीति बैठक
पंचायत भवन बानो में 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाली बृहद बैठक में सभी 16 पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य आमंत्रित किए गए हैं। बैठक का उद्देश्य पंचायत स्तर पर लंबित योजनाओं और मानदेय भुगतान की स्थिति की समीक्षा करना, आगामी रणनीति तैयार करना और सरकारी स्तर पर मुद्दों को उठाना है।
बानो प्रखंड के मुखिया सन्ध के अध्यक्ष विश्वनाथ बड़ाईक ने कहा: “हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत के बावजूद योजनाएं और मानदेय समय पर नहीं मिलना अनुचित है। इस बैठक के माध्यम से हम एकजुट होकर अपने मुद्दों को उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे।”
बैठक में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि
आज की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों में जिला परिषद बिरज़ो कंडुलना, मुखिया अनिल लुगुन, नामजन जोजो, सीता कुमारी, कृपा हेमरोम, मिनसी लीना तिर्की, सोमारी कैथवार और अन्य विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य व वार्ड सदस्य शामिल थे। सभी ने अपने-अपने अनुभव साझा करते हुए आगामी बैठक के महत्व पर जोर दिया।
न्यूज़ देखो: पंचायत प्रतिनिधियों का एकजुट संघर्ष विकास कार्यों और मानदेय की मांग में नई दिशा दिखाता है
बानो प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधियों की यह बैठक बताती है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अब निष्क्रिय नहीं रहेंगे और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए संगठित रूप से आवाज उठाएंगे। यह पहल पंचायतों की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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