तालाब बंदोबस्ती में भारी राजस्व वृद्धि पर बवाल, झामुमो ने नगर निगम पर लगाया गरीब मछुआरों के हक छीनने का आरोप

तालाब बंदोबस्ती में भारी बढ़ोतरी पर सवाल

झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा तालाबों की बंदोबस्ती में अचानक कई गुना वृद्धि कर दी गई है, जिससे स्थानीय मछुआरा समुदाय पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।

नेताओं ने कहा कि झरनाहार तालाब, जिसका वार्षिक राजस्व पहले लगभग 7 हजार रुपये था, उसे बढ़ाकर 2 लाख 20 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह बड़काबांध तालाब का राजस्व 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

माइनर रेगुलेशन तालाब (कचरवा डैम) की बंदोबस्ती पहले 42 हजार रुपये में होती थी, जिसे बढ़ाकर 55 लाख रुपये तक पहुंचा दिया गया है।

नियमों की अनदेखी का आरोप

झामुमो नेताओं का कहना है कि नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या 511 (दिनांक 11 फरवरी 2021) में स्पष्ट प्रावधान है कि तालाब बंदोबस्ती में पहला अधिकार स्थानीय मत्स्य पालक समितियों को दिया जाना चाहिए।

इसके बावजूद नगर निगम द्वारा खुले डाक के माध्यम से प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिससे स्थानीय समितियों को बाहर होने का खतरा बढ़ गया है।

नेताओं ने इसे प्रशासनिक मनमानी बताते हुए कहा कि नियमों की अनदेखी कर पूरी प्रक्रिया को पूंजीपतियों के पक्ष में मोड़ा जा रहा है।

झामुमो नेता सन्नी शुक्ला ने कहा: “नगर निगम को जनता ने लूट की छूट नहीं दी है। यह फैसला गरीब मछुआरों की आजीविका पर सीधा हमला है।”

मछुआरा समाज की आजीविका पर संकट

मत्स्यजीवी समुदाय के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस तरह की भारी राजस्व वृद्धि के कारण गरीब मछुआरे तालाब लेने में सक्षम नहीं रह जाएंगे।

उनका कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न होगा और कई परिवार बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

स्थानीय मछुआरों ने भी इस निर्णय के खिलाफ एकजुट होकर विरोध दर्ज कराने की बात कही है।

उपायुक्त से हस्तक्षेप की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मांग की है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और बंदोबस्ती प्रक्रिया को तत्काल रोका जाए।

नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि निर्णय वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

न्यूज़ देखो: पारदर्शिता और आजीविका के बीच टकराव का बड़ा सवाल

तालाब बंदोबस्ती विवाद केवल प्रशासनिक निर्णय का मामला नहीं बल्कि ग्रामीण आजीविका और नीति पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर विषय बनता जा रहा है। मछुआरा समाज की नाराजगी और बढ़ते राजस्व का बोझ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सरकार स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा कर पाएगी या यह विवाद और गहराएगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवस्था की जरूरत

जब संसाधनों से जुड़े फैसले प्रभावित समुदाय की भागीदारी के बिना लिए जाते हैं, तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है।
ऐसे मामलों में संतुलन और पारदर्शिता सबसे जरूरी होती है।
आइए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें और स्थानीय आवाज़ों को मजबूती दें।
खबर को साझा करें, अपनी राय कमेंट करें और समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था की मांग को आगे बढ़ाएं।